वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि दूरसंचार विभाग मोबाइल टेलीफोनी सेवा प्रदाताओं पर सांविधिक बकाया के भुगतान से जुड़े मुद्दे पर गौर कर रहा है।
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि दूरसंचार विभाग मोबाइल टेलीफोनी सेवा प्रदाताओं पर सांविधिक बकाया के भुगतान से जुड़े मुद्दे पर गौर कर रहा है।
पंद्रह दूरसंचार कंपनियों की सरकार के प्रति 1.47 लाख करोड़ रुपये की देनदारी है जिनमें 92642 करोड़ रूपये का लाईसेंस फीस के रूप में भुगतान नहीं किया गया और 55,054 करोड़ रूपये का बकाया स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का है। कुल बकाया का 60 फीसद एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कारोबारियों से की मुलाकात
दूरसंचार कंपनियों के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद उद्योगपति सुनील भारती मित्तल और कुमार मंगलम बिड़ला ने वित्त मंत्री से भेंट की थी।
फैसले का इंतजार
वित्त मंत्री ने एजीआर मुद्दे पर कहा, ‘‘हां, बैठक हुई है। विभाग निर्णय ले रहा है, इसलिए मेरे लिए फिलहाल इस पर कुछ कहना उपयुक्त नहीं होगा। विभाग के फैसले का इंतजार कीजिए।’’
(ये खबर पीटीआई/भाषा की है। एशियानेट हिन्दी न्यूज ने सिर्फ हेडिंग में बदलाव किया है।)
