चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों पर सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक, 12 हजार से कम कीमत वाले फोन होंगे भारत में बैन

टेक डेस्क. भारत सरकार माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन और अन्य जैसे घरेलू ब्रांडों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए चीन स्थित स्मार्टफोन खिलाड़ियों पर कम-अंत वाले स्मार्टफोन (12,000 रुपये से कम) बेचने पर बैन लगाने की योजना बना रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सोमवार को सामने आए सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि देश "चीनी स्मार्टफोन निर्माताओं को अपने लड़खड़ाते घरेलू उद्योग को किक-स्टार्ट करने के लिए 12,000 रुपये (USD 150) से सस्ता स्मार्टफोन बेचने से प्रतिबंधित करना चाहता है"। सैमसंग और कुछ अन्य गैर-चीनी कंपनियों ने 15,000 रुपये से कम के स्मार्टफोन सेगमेंट में कुछ बाजार हिस्सेदारी हासिल की है, जिस पर वर्तमान में चीनी स्मार्टफोन निर्माताओं का दबदबा है।

इन कंपनियों का होगा मोटा नुकसान 

भारत और चीन के बीच पिछले काफी समय से लड़ाई चल रही है। कुछ चीनी स्मार्टफोन कंपनियां हाल ही में जांच के दायरे में हैं। पिछले कुछ महीनों में, Xiaomi, Vivo और Oppo सहित कुछ चीनी फर्मों पर ED द्वारा कथित कर चोरी का आरोप लगाया गया था। दरअसल, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में वीवो (Vivo) के बैंक खातों को सील कर दिया था। कंपनी ने बाद में अधिकारियों से बैंक खातों को अनफ्रीज करने का आग्रह किया ताकि कंपनी देश में कारोबार जारी रख सके। यह ध्यान दें कि भारत सरकार ने अभी तक आधिकारिक विवरण की घोषणा नहीं की है कि क्या वे वास्तव में चीनी फोन निर्माताओं को 12,000 रुपये से कम के फोन बेचने पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहे हैं। 

भारत पहले ही कई चाइनीज एप्स पर लगा चुका है बैन 

स्मार्टफोन कंपनियों के अलावा भारत सरकार की नजर चीनी ऐप्स पर भी है। सरकार ने हाल ही में Google और Apple को बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया (BGMI) ऐप या PUBG मोबाइल के भारतीय वर्जन को प्ले स्टोर के साथ-साथ ऐप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया था। BGMI मोबाइल गेम अब भारत में डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं है। न तो सरकार ने और न ही गेम डेवलपर ने देश में मोबाइल गेम को ब्लॉक करने के पीछे के कारणों का खुलासा किया है। यह भारत सरकार द्वारा 2020 में सैकड़ों चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद आया है, जिसमें टिकटॉक, पबजी मोबाइल और बहुत कुछ शामिल हैं।

कई स्मार्टफोन कंपनियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी 

सीतारमण ने एक लिखित जवाब में कहा कि डीआरआई द्वारा की गई जांच के आधार पर ओप्पो मोबाइल्स इंडिया लिमिटेड को 4,403.88 करोड़ रुपये की मांग का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जबकि Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया के खिलाफ सीमा शुल्क चोरी के पांच मामले दर्ज किए गए हैं। डीआरआई विवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगभग 2,217 करोड़ रुपये की सीमा शुल्क चोरी का पता चला है। वीवो इंडिया को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत 2,217 करोड़ रुपये की सीमा शुल्क की मांग की गई है। अप्रैल 2020 से, चीनी फर्मों से केंद्र सरकार को प्राप्त 382 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रस्तावों में से, भारत ने 29 जून को केवल 80 को मंजूरी दी है। 

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