मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) के नेतृत्व वाली सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 10 साल तक आरक्षण देने का फैसला किया है।