43वीं जीएसटी परिषद (GST Council) की 28.05.2021 को आयोजित बैठक के बाद, केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वह 2021-22 में 1.59 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक के बाद एक आधार पर जारी करेगी।