आसान कर्ज के नाम पर पैसे की अवैध वसूली करने वाले लोन ऐप्स पर भारत सरकार ने नकेल कसने की घोषणा की है। ऐसे अवैध लोन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आरबीआई कानूनी ऐप्स की व्हाइट लिस्ट तैयार कर रहा है।