असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि पिछले महीने असम में बाल विवाह के खिलाफ विवादास्पद कार्रवाई सांप्रदायिक नहीं थी। मुसलमानों और हिंदुओं के लगभग बराबर अनुपात को गिरफ्तार किया गया था।
असम के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ कैबिनेट की मीटिंग के बाद कहा कि राज्य भर में लाखों छोटे मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा, "हमने सीआरपीसी की धारा 321 को लागू करते हुए 4.19 लाख छोटे अपराध के मामलों में से लगभग तीन लाख को वापस लेने का फैसला किया है।
अपनी तेजतर्रार कार्यशैली और बेबाकी के लिए पहचाने जाने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व सरमा ने पुलिस कस्टडी से भागने वाले कुख्यात अपराधियों के एनकाउंटर करने को जायज ठहराया है।