जून 2023 तक स्मार्ट हो जाएंगे यूपी के 10 शहर, अधिकारियों की तय हुई जवाबदेही, जानिए कहां कितना बचा है काम

लखनऊ: यूपी सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत चल रहे काम को पूरा करने के लिए समय सीमा तय की है। प्रदेश के 10 शहरों के लिए इसकी समय सीमा तय करने के साथ ही मंडलायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि 8 माह के भीतर यानी जून 2023 से पहले इसे पूरा करें। कहा गया कि केंद्र सरकार से स्वीकृत परियोजनाएं तय समय तक पूरा न होने पर उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। मंडलायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि निकाय अधिकारियों के साथ ही बैठक कर परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए। इसी के साथ इसे तेजी से पूरा करवाया जाए। 

जून 2023 तक पूरा करना होगा काम

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से 100 शहरों को स्मार्ट सिटी योजना के लिए चुना गया था। इसमें से 10 शहर यूपी के भी हैं। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, झांसी, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़ और मुरादाबाद का चयन किया गया था। इन शहरों को लिए कुल 5753 करोड़ रुपए की लागत की 259 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया। इसमें से 4229 करोड़ रुपए की लागत की 61 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। केंद्र सरकार के अधिकारियों के द्वारा भी पिछले दिनों यूपी में चल रहे कामों की समीक्षा की गई थी। इन कामों की धीमी प्रगति को लेकर चिंता जताते हुए इनमें तेजी लाने का निर्देश भी दिया गया था। केंद्र सरकार ने साफ किया कि इन कामों को जून 2023 तक पूरा करना होगा। इसके बाद केंद्र समार्ट सिटी योजना के तहत जो पैसा दे रही है वह बंद कर देगी। यदि इसके बाद कुछ भी काम रहता है तो उसका खर्च राज्य को उठाना होगा।

इन शहरों में बचा है काम
प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इसी के आधार पर स्मार्ट सिटी परियोजना वाले शहरों के मंडलायुक्तों को पत्र भी भेजा है। इस पत्र के जरिए वाराणसी को दिए गए 1000 करोड़ रुपए को तय समय में खर्च करने का निर्देश भी दिया गया है। जारी किए गए पत्र में लखनऊ में 525.12 करोड़ के 4 काम, बरेली में 522.46 करोड़ के काम को पूरा करने का निर्देश दिया गया। 
कानपुर - 221.67 करोड़ - 4 काम 
झांसी - 425.05 करोड़ - 11 काम
सहारनपुर - 890.71 करोड़ - 11 काम 
अलीगढ़ - 569.82 करोड़ - 11 काम 
मुरादाबाद - 813.48 करोड़ - 10 काम 
प्रयागराज 180.15 करोड़ - 2 काम
मंडलायुक्तों को निर्देशित किया गया कि तय समय के भीतर इन सभी कामों को पूरा कर लिया जाए। इसी के साथ स्मार्ट सिटी परियोजना की प्रगति रिपोर्ट को भी समय-समय पर शासन को उपलब्ध करवा दिया जाए। इन कामों को पूरा करने में कोई भी कोताही न बरतने के निर्देश दिया गया है।

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