विधानसभा से पारित हुआ योगी सरकार का 8479 करोड़ वाला 'मिनी बजट'

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधान मंडल (UP Vidhanmandal)  के दोनों सदनों से शुक्रवार को योगी सरकार (Yogi Government) के चालू वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी और अंतिम तिमाही के लिये 8479 करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदान मांग वाले मिनी बजट (Mini Budget) का प्रस्ताव पारित हो गया। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र पूर्ण होने के बाद सदन की बैठक को अनश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। 

योगी सरकार के वत्ति मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को दोनों सदनों में 8479 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगों के अलावा आगामी वत्ति वर्ष 2022-23 का अंतरिम बजट और इसी वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिये लेखानुदान की मांग का प्रस्ताव पेश किया था। दोनों सदनों में इन प्रस्तावों को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। खन्ना द्वारा पेश अनुपूरक मांगों के प्रस्ताव में असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर विशेष ध्यान देते हुये इनके भत्तों के लिये 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि की मदद से योगी सरकार ने गरीबों, मजदूरों, जरूरतमंदों और महिलाओं के लिए सौगातों का पिटारा खोला है। इसके तहत निराश्रित महिलाओं, वृद्धावस्था और दव्यिांगजन पेंशन की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने और कुष्ठरोगियों को 3000 रुपये प्रति माह देने का बजटीय प्रावधान किया गया है।

असंगठित क्षेत्र के 3 करोड़ से अधिक मजदूरों को मिलेगा भत्ता
इसके साथ ही आपको बता दें कि बजट प्रस्ताव पारित होने से असंगठित क्षेत्र के करीब ढाई करोड़ मजदूरों और करीब 60 लाख पंजीकृत मजदूरों को दिसंबर माह से मार्च तक 500 रुपये प्रति माह भत्ता मिलेगा। इसके अलावा हर कुष्ठ रोगी को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना से भी लाभान्वित करने और आयुष्मान भारत की राशि खर्च होने के बाद गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को 05 लाख रुपये अतिरक्ति राशि दी जा सकेगी। 

गौरतलब है कि आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने अनुपूरक बजट मांग पेश करते हुये चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के लिये 8479.53 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। वहीं, अगले वत्ति वर्ष की पहली तिमाही के लिए 1,68,903 करोड़ रुपये की लेखानुदान मांग पेश की है। अनुपूरक बजट में सरकार ने दव्यिांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और किसानों की पेंशन राशि में इजाफा करने के लिये 670 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान है। इसके साथ ही 'हर घर बिजली योजना' को लागू करने के लिये राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड को 10 अरब रूपये आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गयी है। 

मिनी बजट प्रस्ताव के अन्य मदों में सूचना विभाग को 150 करोड़ रुपये काशी विश्वनाथ एवं गंगा दर्शन और उप्र गौरव सम्मान पुरस्कार के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित करने का रास्ता भी साफ हो गया है। सरकार को अगले वित्तीय वर्ष में 5,44,836 करोड़ रुपये की अनुमानित आय का लक्ष्य है। इसमें 4,53,097 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति शामिल है। इसमें सरकार की विभिन्न स्रोतों से होने वाली अनुमानित आय का ब्यौरा भी शामिल है। आपको बताते चलें कि पिछले साल 2022-23 के लिये 5,45,370.69 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया गया था। इसमें 4,15,198.95 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय और 1,30,174.74 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय शामिल है।

तीन दिवसीय सत्र में पारित हुए 10 मुख्य विधेयक
विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि तीन दिवसीय सत्र में कुल 10 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। जिसमें उप्र औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथा समय संदाय) (संशोधन) विधेयक 2021, उप्र माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक 2021, उप्र मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक 2021, उप्र अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 2021, उप्र शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2021, उप्र राज्य क्रीड़ा वश्विवद्यिालय (संशोधन) विधेयक 2021, उप्र (चतुर्थ) निरसन विधेयक 2021, उप्र गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2021, उप्र विनियोग (2021-2022 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक 2021 और उप्र विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 2021 शामिल हैं।