अयोध्या फैसला: साइबर सेल की नजर में सोशल मीडिया, अब तक पकड़े गए हैं विवादित पोस्ट डालने वाले इतने आरोपी

लखनऊ(Uttar Pradesh ). अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी यूपी पुलिस के साइबर सेल की सक्रियता में कोई कमी नहीं आई है। साइबर सेल ने  सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर 13 हजार से अधिक विवादित पोस्ट पर कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। ADG लॉ एंड आर्डर प्रवीन कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी जा रही है। विवादित पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। 

 बता दें कि देश के सबसे पुराने और विवादित राम जन्मभूमि विवाद के मुकदमे में पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर विवादित जमीन रामलला विराजमान को दे दी और सरकार को ट्रस्ट बनाकर मंदिर बनाने का आदेश दिया। जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश जारी किया। सुप्रीम  कोर्ट में फैसला आने के पूर्व ही पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पुलिस सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रख रही है ताकि विवादित पोस्ट से माहौल न खराब हो। 

अब तक 99 लोग किए गए गिरफ्तार 
ADG लॉ एंड आर्डर प्रवीन कुमार के मुताबिक़ आठ नवम्बर की देर रात से अब तक कुल 65 मुकदमे पंजीकृत कर 99 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को पूरे प्रदेश में कुल 2186 सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई की गयी। इसमें उन्हें रिपोर्ट कर हटवाना, डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से डिलीट कराना तथा प्रोफाइल हटवाना शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 13016 सोशल मीडिया पोस्ट के विरूद्व कार्रवाई की गयी है। 

ट्विटर पर डाली गई विवादित पोस्ट पर सबसे ज्यादा कार्रवाई 
ADG लॉ एंड आर्डर प्रवीन कुमार के मुताबिक़ पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक कार्रवाई ट्विटर की पोस्ट पर की गयी। ट्विटर की 1548 पोस्ट विवादित पायी गई।  फेसबुक पर 595 पोस्ट और यूट्यूब के 43 वीडियो के खिलाफ कार्रवाई हुई। 

फैसले के दिन प्रदेश में नहीं हुआ एक भी बड़ा अपराध 
प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण और नजर रखने के लिए डीजीपी मुख्यालय में कंट्रोल रूम है। यहां हर दिन अपराध की स्थिति, घटनाओं में क्या कार्रवाई हुई और बीते 24 घंटे में कौन-कौन सी वारदात हुई, इसपर नजर रखी जाती है। अयोध्या मामले के फैसले के अगले दिन घटनाओं के लिए जब जोन स्तर से डीजीपी मुख्यालय ने आंकड़े जुटाने शुरू किए तो हर जोन से गंभीर अपराध के सभी मामले शून्य आए । ऐसा ढाई साल में पहली बार हुआ था  पूरे प्रदेश में एक भी गंभीर अपराध नहीं हुआ।