योगी ने सामाजिक सुरक्षा सेक्टर के प्रस्तुतीकरण में दिए निर्देश, सामूहिक विवाह समेत कई योजना के तय किए लक्ष्य

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के समक्ष सामाजिक सुरक्षा सेक्टर के 08 विभागों की कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण पर दिशा-निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि सामाजिक विवाह योजना ने 'गरीब की बेटी' का दुःख समाप्त किया है। आज सरकार बेटियों की शादी के लिए इंतजाम कर रही है। गरीब के चेहरे पर मुस्कान आई है। आगामी छह माह में इस योजना के तहत 15 हजार जोड़ों की शादी कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाने वाली 51 हजार रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपए किए जाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक प्रबंध करने के दिशा-निर्देश दिए। इसके अलावा छह माह में शादी अनुदान योजना का भी लाभ 32,500 परिवारों को दिया जाएगा।

इन समीतियों का पोर्टल हेतु हो शुभांरभ
मंत्रिमंडल के समक्ष सामाजिक सुरक्षा सेक्टर के 08 विभागों की कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्याथ ने दिशा-निर्देश दिए है कि कोविड काल में निराश्रित हुए बच्चों की शिक्षा-सुरक्षा और व्यवस्थित जीवन यापन के लिए लागू मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अच्छे परिणाम मिले हैं। इस योजना के नियमित निगरानी के लिए एक अलग मैनेजमेंट इनफारमेशन सिस्टम (एमआइएस) पोर्टल तैयार किया जाए। इसी प्रकार बाल देखरेख संस्थाओं, किशोर न्याय बोर्डों एवं बाल कल्याण समीतियों पोर्टल हेतु का एमआईएस शुभारम्भ होना चाहिए। 

यह कार्य आगामी 100 दिन में करने का लक्ष्य रखकर पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाल सेवा योजना के अंतर्गत 9वीं या उससे उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त पात्र बच्चों को लैपटॉप प्रदान किया जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना तथा बाल सेवा योजना की तय राशि त्रैमासिक किस्तों में समय से पात्र लोगों के बैंक खाते में भेज दी जाए। जो लोग पात्र हैं लेकिन योजना से वंचित हैं, ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए विकास खंड स्तर पर स्वावलम्बन कैंप आयोजित किए जाएं।

वन स्टॉप सेन्टरों के हब को किया जाए विकसित
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वन स्टॉप सेन्टरों को महिलाओं से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के हब के रूप में विकसित किया जाए। ताकि सुरक्षा व सशक्तिकरण हेतु आर्थिक सहायता, रोजगार, स्वरोजगार , कौशल प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित समस्त योजनाओं की जानकारी एक ही छत के नीचे मिल सकें। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के सरलीकरण व अधिक प्रभावी संचालन हेतु गाइडलाइन्स में आवश्यक संशोधन कराए जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ कहते है कि इन्हें रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने हेतु विभिन्न शासकीय योजनाओं व रोजगार प्रदाता कम्पनियों व संगठनों से समन्वय श्रम विभाग द्वारा संचालित सेवा मित्र पोर्टल sevamitra.up.gov.in व ऐसे अन्य रोजगार प्लेटफार्म से लिंक करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जनपद में बचपन डे केयर सेंटर की स्थापना की जानी चाहिए।