सार

मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि भारत सरकार एवं यूपी सरकार मिलकर उद्यमों को पुनः पटरी पर लाने का कार्य कर रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन इसके लिए मीटिंग कर रहे है। यह भी कहा कि जो श्रमिक घर चले गए हैं, उनको पुनः इंडस्ट्री तक लाना बहुत बड़ा चैलेंज है। इस दिशा में भारत सरकार की गाइड लाइन के तहत जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा।

लखनऊ ( Uttar Pradesh) । यूपी के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से यूपी के प्रमुख उद्योगपतियों और कारोबारियों से कोरोना की मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा की। उनकी समस्याएं सुनीं और सुझावों पर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान कोरियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पार्क ने चीन से पलायन करने वाली कोरिया की इलेक्ट्रानिक इंडस्ट्री को यूपी में लाने की इच्छा प्रकट की। मंत्री कहा कि यूपी कोरियन उद्यमियों को उद्यम स्थापना के लिए हर सम्भव सहयोग प्रदान करेगी। वहीं, सभी कारोबारी इस बात पर एकमत थे कि फैक्ट्रियों से पहले बाजार को खोला जाए।

मंत्री ने कही ये बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि भारत सरकार एवं यूपी सरकार मिलकर उद्यमों को पुनः पटरी पर लाने का कार्य कर रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन इसके लिए मीटिंग कर रहे है। उन्होंने कहा कि यूपी में लाजिस्टिक पार्क का हब विकसित किया जाएगा। इसके प्रचलित लाजिस्टिक पॉलिसी को रिवाइज करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जो श्रमिक घर चले गए हैं, उनको पुनः इंडस्ट्री तक लाना बहुत बड़ा चैलेंज है। इस दिशा में भारत सरकार की गाइड लाइन के तहत जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा।

लॉकडाउन का होगा कड़ाई से पालन
वीडियो कॉलिंग में शामिल प्रमुख सचिव डॉ नवनीत सहगल ने कहा कि यूपी में 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमों को शसर्त शुरू करने की अनुमति दी है। उद्योगों को किसानों से सीधे कृषि उपज क्रय करने की छूट प्रदान की गई है। लेकिन, हर प्रकार की गतिविधियों में भारत सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।

फैक्ट्रियों मालिकों ने कहा, पहले खोला जाए बाजार
सभी कारोबारी इस बात पर एकमत थे कि फैक्ट्रियों से पहले बाजार को खोला जाए, अन्यथा बिना बिक्री के उत्पादन से कोई लाभ नहीं होगा। उप्र के औद्योगिक इलाकों में बंदी की वजह से तीन महीने का लीज रेंट व अन्य शुल्क माफ करना व बिजली के बिलों में स्थाई शुल्क माफ करके मीटर रीडिंग के आधार पर भुगतान लेने का अनुरोध भी किया गया। इसके अतिरिक्त फैक्ट्री में वर्किंग शिफ्ट 12 घण्टे करने की छूट देने का भी अनुरोध किया।