ओपी राजभर ने कहा कि हार के डर से बीजेपी चुनाव टालने की बात कर रही है। पीएम को सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए। कानपुर में इत्र बनाने वाली कंपनी पर आईटी के छापे पर ओपी राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के विदाई का समय आ गया है। बीजेपी को लगता है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास ही पैसा है।
वाराणासी: देश में एक बार फिर कोरोना के लए वैरिएंट ओमिक्रोन ने पैर पसारना शुरु कर दिए हैं। इसका असर यूपी में भी देखने के मिल रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के लेकर सभी पार्टियां जीत के लिए सभा करने में जुटी हुई हैं। ऐसे में कोरोना का खतरा बढ़ने के आसार हैं। इसी के देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने देश-विदेश में कोरोना (Covid 19) के नए वैरिएंट ओमिक्रोन (New varient omicron) के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए विधानसभा चुनाव (UP Vidhansabha chunav 2022) टालने का सुझाव दिया है। इसी बीच ओपी राजभर ने कहा कि हार के डर से बीजेपी चुनाव टालने की बात कर रही है।
चुनाव के संबंध में पीएम के द्वारा कोर्ट को चिट्ठी लिखे जाने पर ओपी राजभर ने कहा कि हार के डर से बीजेपी चुनाव टालने की बात कर रही है। पीएम को सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए। कानपुर में इत्र बनाने वाली कंपनी पर आईटी के छापे पर ओपी राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि
बीजेपी के विदाई का समय आ गया है। बीजेपी को लगता है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास ही पैसा है। बीजेपी के लोगों के ऊपर छापा क्यो नही पड़ रहा है। वहीं बीजेपी पर अयोध्या जमीन घोटाले के आरोप को ओपी राजभर ने सही बताते हुए कहा कि आयोध्या में घोटाले का जल्द ही दूध का दुध और पानी का पानी हो जाएगा।
PM से की चुनाव टालने की अपील
प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि वह पार्टियों की चुनावी सभाएं व रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वे चुनाव प्रचार इलेक्ट्रानिक माध्यम और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है।
कई देशों में लगा लाकडाउन
हाई कोर्ट ने कहा कि समाचार पत्रों के अनुसार ओमिक्रोन के 24 घंटे में हजार नए मामले मिले हैं। इसमें 318 लोगों की मौतें हुई हैं। इस महामारी को देखते हुए चीन, नीदरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, स्काटलैंड जैसे देशों ने संपूर्ण व आंशिक लाकडाउन लगा दिया है। ऐसी दशा में महानिबंधक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद से आग्रह है कि वह इस विकट स्थिति से निपटने के लिए नियम बनाएं।
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