भीड़ देख बोले सीएम योगी-अब बाहर से आने वालों को भी इंट्री नहीं,1 मार्च के बाद आए लोगों की होगी जांच

लखनऊ (Uttar Pradesh) । कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यूपी सरकार ने बेहद सख्त फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ लखनऊ में स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लखनऊ-आगरा एकसप्रेस-वे के साथ लखनऊ-प्रयागराज रोड के टोल प्लाजा पर काफी भीड़ देखी। भीड़ को देखकर उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि किसी भी राज्य से प्रदेश के लोगों को अब प्रवेश नहीं दी जाए। यह रोक लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान एक मार्च से प्रदेश में देश के किसी कोने से आए हर नागरिकों की जांच कराई जाए। 

रास्ते में फंसे लोगों का हाल जानने गए थे सीएम
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जरा भी शक हो तो क्वारंटाइन करें, लोगों को 14 दिनों का हेल्थ प्रोटोकॉल पालन कराएं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोहान रोड और अवध चौराहे पहुंच कर रास्ते में फंसे लोगों का हाल जाना। इसके बाद टोल प्लाजा के पास व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाहर से आए लोगों का हेल्थ चेकअप हो और बीमार लोगों को भर्ती कराया जाए और सबको 14 दिन क्वरंटाइन करें।

पलायन न करे लोग
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में जो भी आ गए हैं, या पहले से रह रहे हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी हमारी, उन्हें भोजन, शुद्ध पानी, दवा देंगे, उनके कारण बाकी लोगों के स्वास्थ्य का कोई खतरा भी नहीं पैदा होने देंगे। वो अपने राज्य में नहीं जाना चाहते तो भी कोई बात नहीं, सबकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। जो बाहरी राज्यों के कामगार हैं, अधिकारी उनकी दैनिक जरूरतों और आर्थिक जरूरतों की चिंता करें। जिससे सो अपने-अपने राज्यों के लिए पलायन ना करें, जो चुनौती हमारे राज्य पर आई है, पलायन के चलते हम नहीं चाहते कि बाकी राज्यों के सामने यह चुनौती आए। 

प्रमुख सचिव ने जारी किया आदेश
मुख्य सचिव ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है,जिसके मुताबिक अब प्रदेश में देश में एक मार्च के बाद से आए हर नागरिक की जांच होगी। इनके ऊपर संक्रमण का जरा भी शक होगा तो इनको क्वारंटाइन किया जाएगा। इतना ही नहीं सरकार ने अब जो जहां है उनको वहीं रोकने को कहा है और अब 14 दिन बाद ही गांव घर जा पाएंगे। उत्तर प्रदेश के जो भी निवासी जहां पर हैं वह वहां पर प्रदेश सरकार के नोडल अधिकारी के संपर्क में रहें। उनको हर प्रकार की मदद मिलेगी और उत्तर प्रदेश सारा खर्च वहन भी करेगी।