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हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे सकती है सरकार, अभी नहीं हटाए पोस्टर, CM ने कही ये बातें

लखनऊ में हाईकोर्ट के आदेश से उपजे हालात पर चर्चा करने के लिए सोमवार को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने लोकभवन में अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय और न्याय विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। जिसमें अदालत के रुख को देखते हुए अपर मुख्य सचिव गृह ने अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया।

Government can challenge the High Court order in the Supreme Court, not remove the poster yet, the CM said these things ASA
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Lucknow, First Published Mar 10, 2020, 10:25 AM IST
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लखनऊ (Uttar Pradesh) । इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है।  हालांकि एक समाचार पत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार अभी हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में लिया जाएगा। बता दें कि हाईकोर्ट ने लखनऊ में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के फोटो लगे बैनर व पोस्टर को सार्वजनिक स्थलों से हटाने का आदेश देते हुए 16 मार्च को जिलाधिकारी लखनऊ व महानिबंधक से अनुपालन रिपोर्ट तलब की है। 

लोक भवन में अफसरों की हुई मीटिंग
लखनऊ में हाईकोर्ट के आदेश से उपजे हालात पर चर्चा करने के लिए सोमवार को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने लोकभवन में अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय और न्याय विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। जिसमें अदालत के रुख को देखते हुए अपर मुख्य सचिव गृह ने अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया।

इसी हफ्ते फैसला लेने की उम्मीद
सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के मसले पर सरकार शीर्ष अदालत के अधिवक्ताओं से भी विधिक परामर्श लेगी। होली के मौके पर मुख्यमंत्री अपने गृह जिले गोरखपुर में हैं। राज्य सरकार के पास कोर्ट के आदेश पर अमल करने के लिए लगभग एक हफ्ते का समय है। मुख्यमंत्री के लखनऊ वापस लौटने के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

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