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बलात्कारियों को जल्द सजा दिलाने एक्शन में योगी सरकार, रेप के मामले सुनने को बनेगी 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट

महिलाओं व बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध के मामलों में दोषियों को जल्द सजा दिलाने जाने के लिए योगी सरकार ने मजबूत पहल की है

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Lucknow, First Published Dec 9, 2019, 1:22 PM IST
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लखनऊ(Uttar Pradesh ). महिलाओं व बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध के मामलों में दोषियों को जल्द सजा दिलाने जाने के लिए योगी सरकार ने मजबूत पहल की है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट से पाक्सो एक्ट व बलात्कार से संबंधित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाने की मंजूरी मिल गई है। इस निर्णय के बाद अब महिला उत्पीड़न संबंधी मामलों में जल्द कार्रवाई होने की संभावनाएं प्रबल हो गयी हैं। 

बता दें कि योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें सबसे प्रमुख निर्णय फास्ट ट्रैक खोलने का लिया गया। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के मुताबिक इन अदालतों में सिर्फ रेप के मामलों की सुनवाई होगी। जिसमें 144 कोर्ट महिलाओं और 74 कोर्ट में बच्चों के मामले की सुनवाई होगी। 

अयोध्या का होगा सीमा विस्तार 
पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए अयोध्या नगर निगम की सीमा विस्तार पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गयी है। इसके आलावा गोरखपुर व फिरोजाबाद की भी सीमा विस्तार को मंजूरी मिल गई है। वहीं आजमगढ़ में 2.146 वर्ग किमी की परिधि में विस्तार किए जाने का फैसला लिया गया है। काफी समय से चली आ रही मांग के बाद इस बात पर भी मुहर लग गई है कि अब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बलिया तक जाएगा। 

बिना PWD के डीपीआर के नहीं बनेगा 50 करोड़ से ऊपर लागत का सरकारी भवन 
कैबिनेट की बैठक में शासकीय भवनों के निर्माण को लेकर नई गाइड लाइन तैयार की गई है। इसमें सबसे प्रमुख फैसला ये लिया गया कि अब 50 करोड़ के ऊपर की लागत के सरकारी भवन निर्माण का पीडब्ल्यूडी डीपीआर बनाएगा। उसके बाद ही उसे बनवाया जाएगा। 

प्रमुख शहरों को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात 
नगरीय परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए पीपीपी मोड में ग्रास कॉस्ट कांट्रैक्ट मॉडल परस इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसमें लखनऊ , मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, बरेली, गोरखपुर, शाहजहांपुर तथा मथुरा-वृंदावन में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। यह योजना केंद्र सरकार की मदद से संचालित होगी। 
 

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