पैदल मार्च रोकने के बाद समाजवादी पार्टी लाएगी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, राज्य सरकार ने भी बनाई खास रणनीति

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी जोरदार हंगामे के आसार हैं। योगी सरकार को घेरने के लिए सामजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में खास रणनीति बनाई गई है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की घेराबंदी को देखते हुए सरकार की तरफ से भी जवाब देने की मुकम्मल तैयारी की है। ऐसा बताया जा रहा है कि सामजवादी पार्टी सरकार को घेरने के लिए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी और सदन के अंदर अखिलेश यादव का आक्रामक रूप भी देखने को मिल सकता है।

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने पर सदन के अंदर मिलेगा जवाब
समाजवादी पार्टी के विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि विपक्ष खासकर मुद्दों से भागने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि जब सदन चल रहा है तो जिस तरह  से विरोध दिख रहा है कि वह मुद्दों से भटकाने वाला है। सदन चल रहा है तो समाजवादी पार्टी को चर्चा करनी चाहिए और जनता की बात सदन में उठानी चाहिए लेकिन समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन बिखर चुका है। सपा के पास अब कोई मुद्दा भी नहीं बचा है। समाजवादी पार्टी के विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है। आगे कहते है कि अगर वह  प्रस्ताव लेकर आते हैं तो उस पर भी सदन के अंदर जवाब दिया जाएगा।

सपा ने सदन सत्र के पहले दिन ही निकला था पैदल मार्च
गौरतलब है कि सोमवार 19 सितंबर को मॉनसून सत्र के पहले दिन अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी विधायकों समेत एमएलसी ने पैदल मार्च निकालने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया। उसके बाद अखिलेश यादव ने सवाल भी किया कि जब रोकना ही था तो पहले परमिशन क्यों दी। पुलिस के रोकने पर सपा के तमाम विधायक पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ धरने पर बैठ गए। इसी मुद्दे पर अब समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार उनके अधिकारों का हनन कर रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अलावा उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि सदन के पहले दिन ही सपा विधायकों की अनुपस्थिति लोकतंत्र का अपमान हैं। इसके अलावा उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वह सदन की कार्रवाई को देंखे और तय करें कि कौन क्या कर रहा है।