फर्जी मदरसों से जुड़ी शिकायत मिलने के बाद सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सभी की होगी जांच

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले सभी 7442 मदरसों की जांच के कराने जा रही है। सरकार की ओर से यह निर्णय अमरोहा, कुशीनगर, व गोंडा में कागजों पर चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद लिया गया है। वहीं योजना के संचालन के बाद मदरसों के शैक्षिक स्तर में कितना सुधार आया है इसको लेकर लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है। वहीं शैक्षिक गुणवत्ता का मूल्यांकन भी करवाया जा रहा है। 

गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मुस्लिम बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व आधुनिक शिक्षा के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। वहीं पारंपरिक शिक्षा के अतिरिक्त अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और हिंदी जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए तीन-तीन शिक्षक रखे जाते हैं। वहीं स्नातक शिक्षकों को 6 हजार जबकि परास्नातक शिक्षकों को 12 हजार का मानदेय भी दिया जाता है। प्रदेश सरकार की ओर से भी स्नातक शिक्षकों को दो हजार और परास्नातक शिक्षकों को तीन हजार रुपए का अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है। इस योजना में प्रदेश के तकरीबन 7442 मदरसों के 21126 शिक्षक शामिल हैं। 

बोर्ड की बैठक में सामने आई थी शिकायत 
ज्ञात हो कि पिछले दिन उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की बोर्ड बैठक में योजना में शामिल अमरोहा के कई मदरसो के अस्तित्व में न होने से संबंधी शिकायत सामने आई। इसके बाद बोर्ड ने सर्वसम्मति से प्रदेश के सभी संबंधित मदरसों की जांच कराने का निर्णय लिया। बताया गया कि एक ही सोसाइटी के द्वारा कई मदरसों का संचालन किया जा रहा है। इसके बाद बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने मदरसा आधुनिकीकरण में शामिल मदरसों से संबंधित एक जांच कराने का भी निर्णय़ लिया। इसके तहत दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता की जांच विशेषज्ञों के पैनल से करवाने का निर्णय लिया गया। जांच के बाद सामने आएगा कि मदरसों पर अरबों रुपए के खर्च के बाद बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता में कितना असर आया। 

पहले भी मिले थे कई फर्जी मदरसे
साल 2013 में सपा सरकार के दौरान भी 118 मदरसे फर्जी पाए गए थे। इसमें 34 फर्जी मदरसे मेरठ में, 17 गोंडा और 13 मदरसे बलरामपुर में पकड़े गए थे।