ग्राम पंचायतों को शहर जैसी सुविधा देने के लिए यूपी ने मांगे 200 नए क्लस्टर

लखनऊ: प्रदेश  सरकार (Yogi government) ने करीब दो हजार ग्राम पंचायतों (Gram Panchayat) को शहरों जैसी सुविधा देने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission) के तहत प्रदेश ने केंद्र सरकार (Central Government) से 200 नये कलस्टर (cluster) की मांग की है। दो सौ कलस्टर  में करीब 2000  ग्राम पंचायतों को शहर जैसी सुविधाएं (Facilities) देने का काम होगा। योजना से कवर होने वाले गांवों में पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाइट, स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम, आरओ/सोलर आरओ प्लांट, मैरिज हाल, मिनी स्टेडियम, पार्क, अंत्येष्टि स्थल, कोल्ड स्टोरेज, स्वास्थ्य केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर जैसी शहरी सुविधाएं देने का काम होगा।

19 कलस्टरों के विकास का चल रहा है काम
अक्टूबर माह में मंत्रालय ने सभी राज्यों की एक कार्यशाला आयोजित की थी जिसमें नये क्लस्टर के चयन की रूपरेखा (outline) पर चर्चा हुई थी। आपको बता दें ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) द्वारा पूरे देश में 1000 नये रूर्बन क्लस्टर चयनित करने की योजना बनाई गई है। केंद्र सरकार से ग्राम्य विकास विभाग ने 200  नये क्लस्टर मांगे हैं। ये क्लस्टर नये क्लस्टरों के चयन का काम पूरा होने पर मिलने की आशा है। साथ ही आपको बता दें कि इस समय 19 कलस्टरों के विकास का काम चल रहा है। जिसके अन्तर्गत 553 करोड़ रुपये की योजनाओं पर काम शुरू है। विभागीय योजनाओं के तहत 1450 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) को एक और कलस्टर दिया है। 

इन क्लस्टरों के विकास का काम जारी  
जुग्गौर (लखनऊ), बांसगांव (कुशीनगर), रूधाऊ मुस्तकील (फिरोजाबाद), मऊ मुस्तकील तथा कसहाई (चित्रकूट), चितेहारा (गौतमबुद्ध नगर), पटहेरा कला (मिर्जापुर), दासना देहात (गाजियाबाद), सिलाना (बागपत), कोदई ट्राइबल (सोनभद्र), चहलवा (श्रावस्ती), बमरौली तथा बरोखर(प्रयागराज), धौरहरा (वाराणसी), हलिया (मिर्जापुर), उरला जागीर (बरेली), रायपुर (बहराइच), श्रीनगर (महोबा) तथा मीढाकर (आगरा) कलस्टर में तय शहरी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। 

अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास विभाग मनोज कुमार सिंह के अनुसार, रूर्बन मिशन के तहत केंद्र सरकार से 200 नये कलस्टर की मांग की गई है। इन कलस्टरों के स्वीकृत हो जाने पर करीब 2000 ग्राम पंचायतों में तमाम शहरी सुविधाओं के विकास का कार्यक्रम चलेगा।