उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में हुईं सबसे ज्यादा मौतें, आंकड़ों में नंबर वन, सपा ने सरकार को घेरा

लखनऊ: देश में पिछले दो सालों में 4484 लोगों की मौत पुलिस हिरासत में हुई है। इसमें सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं। यूपी में पिछले साल पुलिस हिरासत में 501 मौतें हुईं। वहीं साल 2020-21 में यहां 451 लोगों ने हिरासत में रहने के दौरान अपनी जान गंवाई। ये जानकारी केंद्र सरकार ने मंगलवार 26 जुलाई को लोकसभा में दी है। सरकार ने जो आंकड़ा उपलब्ध कराया है, वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक का है। 

इसको लेकर सपा ने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर हमला बोला है सपा की ओर से आरोप लगाते हुए कहा गया है कि सीएम योगी सदन से लेकर मंच से दिए गए भाषणों में सिर्फ झूठ बोलते हैं। वहीं सपा के हमले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पर फिर सवालियां निशान उठने लगे हैं।

952 लोगों की हिरासत में मौत
समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है सपा मीडिया सेल ने अपने ट्वीट में लिखा- 2020 से 2022 के बीच योगी जी शासित भाजपा सरकार में यूपी में कुल 952 कस्टोडियल डेथ यानी हिरासत में मौतें हुईं है। पूरे देश के आंकड़ों के बीच यूपी नंबर 1 है। 

सीएम योगी पर किया सीधा हमला
साथ ही सपा की ओर से किए गए ट्वीट में योगी राज में अपराध, कस्टोडियल डेथ और पिछड़ेपन में उत्तर प्रदेश को नंबर वन बताया गया है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोलते हुए लिखा कि योगी जी सदन हो या मंच भाषणों में सिर्फ झूठ बोलते हैं। बता दें, सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कस्टोडियल डेथ को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर लगातार हमला बोलते रहे हैं।

सपा ने ट्वीट किया बताया आंकड़ा
सपा की ओर से कस्टोडियल डेथ को लेकर किये गए ट्वीट में एक आंकड़ों का पत्र संलग्न है जिसमें राज्यवार 2020 से 2021 और 2021 से 2022 तक के आंकड़े दिए हुए हैं। वहीं इन आंकड़ों में दोनों साल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ का दावा किया गया है। 

केंद्र सरकार ने दी आंकड़ों की जानकारी
उत्तर प्रदेश में 2020 से 2021 तक 451 डेथ हुई है वहीं 2021 से 2022 में ये आंकड़ा बढ़कर 501 पहुंच गया है। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है यहां 2020 से 2021 तक 185 डेथ और 2021 से 2022 तक 257 मौतें दर्ज की गई है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि, ये आंकड़ा केंद्र सरकार ने 26 जुलाई को लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में दिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का पुलिस विभाग सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया है।