सार

यूपी में बीजेपी सरकार के ढाई साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के कार्यकाल पर आधारित उपलब्धि पुस्तिका का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, हमारी सरकार में प्रदेश में हर वर्ग के लिए तमाम क्षेत्रों में विकास किया है। इस पर hindi.asianetnews.com ने प्रदेश की तीन प्रमुख पार्टियों कांग्रेस, बीएसपी और सपा से बात की। विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार को हर मुद्दे पर फेल बताया है।

लखनऊ(उत्तर प्रदेश ). यूपी में बीजेपी सरकार के ढाई साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के कार्यकाल पर आधारित उपलब्धि पुस्तिका का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, हमारी सरकार में प्रदेश में हर वर्ग के लिए तमाम क्षेत्रों में विकास किया है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में यूपी के छवि उभर कर सामने आई है। ढाई साल में हमने बहुत काम किया। शहरों में 24 और गांवों में 18 घंटे बिजली मिल रही है। 1.9 करोड़ से ज्यादा बिजली कनेक्शन दिए गए। इस पर hindi.asianetnews.com ने  प्रदेश की तीन प्रमुख पार्टियों कांग्रेस, बीएसपी और सपा से बात की। विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार को हर मुद्दे पर फेल बताया है।

वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से विकास की नई इबारत लिखेगा प्रदेश 

सरकार के ढाई साल के विकास कार्यों पर बात करते हुए बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है " सरकार ने अपने ढाई साल के कार्यकाल में विकास के नए आयाम तय किए हैं। सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के योजना से प्रदेश के विभन्न जनपदों के उन व्यवसायों को  बढ़ावा देने में मदद मिलेगी जो खत्म होने की कगार पर थी। सरकार ने किसानो, सड़क, बिजली पानी हर क्षेत्र में काम किए हैं। कानून व्यवस्था पर हमे कुछ दिन संघर्ष जरूर करना पड़ा, लेकिन आज हमने अपराध पर अंकुश लगा लिया है। अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ कर भाग गए हैं। पूरी तरह से यह सरकार हर मुद्दे पर पूरी तरह सफल है। 

गन्ना किसानो के हित के लिए सरकार कटिबद्ध

यूपी बीजेपी के प्रदेश मंत्री अमर पाल मौर्या ने बातचीत के दौरान बताया "सरकार किसानो के हित में काम कर रही है। हमने अपने घोषणा पत्र में 15 दिन के भीतर गन्ना किसानो के भुगतान की बात कही थी। उसके लिए हम वचनबद्ध थे इस पर हमने काम भी किया है। हमने करोड़ो रूपया गन्ना किसानो के बकाये का भुगतान किया है। इसके आलावा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हमारी सरकार को कुछ दिन जरूर संघर्ष करना पड़ा था लेकिन हमने स्थिति पर पकड़ मजबूत करते हुए उस पर नियंत्रण पा लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। 

ढाई साल में दो बार बिजली का रेट बढ़ाने वाली इकलौती सरकार: कांग्रेस

सरकार के ढाई साल के कार्यकाल पर कांग्रेस की पूर्व महासचिव व विधायक आराधना मिश्रा ' मोना ' ने हमसे बातचीत के दौरान कहा,  उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है। ढाई साल में दो बार बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी करने वाली ये इकलौती सरकार है।  बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी का सबसे ज्यादा असर किसानो पर पड़ा है। इस सरकार ने डीजल के दामों पर अतिरक्त टैक्स लगाकर किसानो की कमर ही तोड़ दी। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार का रवैया सख्त नहीं है। इसलिए  प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं।  परिवहन विभाग में चालान शुल्क बढ़ोत्तरी किसी भी तरह जायज नहीं है। सरकार का प्रमुख एजेंडा सुरक्षा का होना चाहिए न कि चालान शुल्क बढ़ाकार राजस्व  बढ़ोत्तरी। ऐसे में सरकार हर बिंदु पर फेल है। 

पैर पर गोली मारकर कानून व्यवस्था सुधारना चाहती है सरकार: बसपा

सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में सरकार की उलब्धियों पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद मुनकाद अली ने चुटकी ली है। उनका कहना है कि पैर पर गोली मारने से कानून व्यवस्था कैसे सुधर सकती है। सरकार कानून  व्यवस्था पर पूरी तरह से फेल है। रोजगार की बात करें तो सरकार ने 2 करोड़ नई नौकरियां देने का वायदा किया था। उपलब्धियों का बखान करने वाले बताएं कितने रोजगार दिए गए हैं। हर मुद्दे पर यह सरकार पूरी तरह से फेल है।

सरकार का गड्ढामुक्त सड़क का दावा बन गया मजाक: सपा

वरिष्ठ सपा नेता व प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का कहना है कि इस सरकार ने जनता से गड्ढामुक्त सड़क का वादा किया था वह मजाक बन कर रह गया। सरकार ने न तो किसानो के हित में काम किया और न  ही मूलभूत सुविधाओं पर। ऐसे  में सरकार का ढाई साल का कार्यकाल पूरी तरह से फेल रहा है। इस दौरान केवल हवाहवाई दावे किए गए हैं ,जो कि वास्तविकता से परे हैं।

इन कार्यों पर हुई सरकार की प्रशंसा

प्रदेश सरकार के ढाई साल के कार्यकाल की बात करें तो कुछ प्रमुख कार्य जिनसे सरकार की प्रशंसा हुई है उसमे प्रयागराज में लगा कुम्भ सबसे प्रमुख है। लगभग एक महीने तक चले इस कुम्भ में पूरे विश्व में प्रदेश की पहचान बनी। इसके आलावा नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, इंद्रधनुष अभियान और आयुष्मान योजना से छूटे 11 लाख परिवारों के लिए सीएम जन आरोग्य योजना भी प्रमुख है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे वनटांगिया, कोल, मुसहर और थारू जनजाति के विकास के लिए उठाए गए कदम, सीएम अध्यापक पुरस्कार, व्यापारी कल्याण बोर्ड, सामूहिक विवाह, सुपोषण से लेकर कन्या सुमंगला योजना, उज्ज्वला योजना में सरकार ने अच्छा काम किया है। 

बचे हुए ढाई साल में ये मुद्दे होंगे सरकार के लिए चुनौती

यूपी में कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जो प्रदेश के लिए नासूर सा है। हांलाकि पिछले दिनों इस पर काबू पाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं लेकिन इसके बावजूद भी इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है। इसके आलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर राजधानी लखनऊ के आसपास के जनपदों का विकास पूर्वांचल के जनपदों की अपेक्षा अधिक है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में सरकार को और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जिससे पूरे प्रदेश में सतत विकास दिखाई दे। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इस पर जिम्मेदार अधिकारियों से सरकार को बराबर संवाद करना चाहिए। क्योंकि प्रथम दृष्टया इस योजना के अनुरूप व्यवसाइयों को उचित लाभ नहीं दिया जा सका है।