योगी सरकार की कैबिनेट बैठक ने स्वास्थ्य व पर्यटन विभाग के विकास पर किया फोकस, 14 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की कमान संभाल रहे योगी आदित्यनाथ ने अपनी वरीयता भी तय कर ली है। भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार विकास कार्य को गति देने के क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे है। इसके साथ ही हर विभागों की कार्य योजना को परख कर अपने सुझाव भी दे रहे हैं। मंगलवार को लाल बहादुर शास्त्री में कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। इस बैठक में कुल 14 अहम प्रस्ताव पास हुए है। 

कैबिनेट मंत्रियों के साथ की अहम बैठक
लोकभवनके एनेक्सी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों और संबंधित विभागों के सचिवों के साथ बैठक की। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक ही गाड़ी से पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक के साथ वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह तथा अन्य कैबिनेट मंत्री थे।

योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की मंत्रिमंडल की बैठक में जिन 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है उसमें सर्वाधिक फोकस पर्यटन विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की परियोजनाओं पर था। कैबिनेट बैठक पूरी होने के बाद बैठक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तथा वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। 

योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार इन प्रस्तावों को मिली हरी झंडी-
1. हरिद्वार के अलकनंदा गेस्ट हाउस में 3000 वर्गमीटर पर बनाया गया भागीरथी गेस्ट हाउस उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम को हस्तांरित करने का निर्णय किया गया है।
2. लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर स्थल के समीप बना हेलीपैड पर्यटन विभाग को मिलेगा।
3. पर्यटन विकास निगम अब दस करोड़ रुपये तक के काम करेगा। उसे कार्यदायी संस्था के रूप में मंजूरी दी गई है।
4. आगरा, मथुरा और प्रयागराज में निजी क्षेत्र के सहयोग से हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इनके लिए पांच-पांच करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।
5. 82.53 किमी लंबे पुखरायां- घाटमपुर-बिंदकी मार्ग जो अभी दो लेन का है, उसे चार लेन में पीपीपी आधार पर उच्चीकृत किया जाएगा। इसमें 1136 करोड़ रुपये का निजी निवेश होगा। इस पर होने वाले लाभ का एक प्रतिशत राज्य सरकार को मिलेगा।
6. चिकित्सा विभाग के 25% लैब असिस्टेंट को लैब टेक्नीशियन पद पर मिलेगा प्रमोशन। 75% लैब टेक्नीशियन पदों पर होगी सीधी भर्ती। नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
7. केजीएमयू के अधीक्षक आवास का ध्वस्तीकरण होगा। 
8. ग्रेटर नोएडा में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए देगा 56 एकड़ निशुल्क जमीन। ग्रेनो अथारिटी ने 414 करोड़ रुपये मांगे थे। राजस्व विभाग ने कहा कि अथारिटी पर हमारी इससे ज्यादा राशि बकाया है। लिहाजा भूमि के मूल्य को इसमें समायोजित करते हुए जमीन नि:शुल्क देने पर सहमति बनी है।
9. गोपन विभाग में भी अपर मुख्य सचिव का पद मंजूर।
10. लखनऊ में नेशनल सेंटर फार डिजीज कंट्रोल का सेंटर खुलेगा। 2.5 एकड़ जमीन सरोजनीनगर के जयतिखेड़ा में एनसीडीसी को 30 वर्ष के लिए लीज पर दी गई है।
11. लखनऊ में एनसीडीसी के लिए मंजूरी मिली। पूरे भारत मे 6 सेंटर खुलेंगे, एक लखनऊ में भी खुलेगा।
12. आयुर्वेद संस्थान के लिए जमीन का प्रस्ताव पास।
13. होमगार्ड विभाग अधिकारियों के लिए 153 पिस्टल खरीदेगा। प्रस्ताव मंजूर।
14. उप्र न्यायिक सेवा नियमावली में दिव्यांगों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण कोटा निर्धारित।