सार

योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में पांच एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। लोक भवन में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को हरी झंडी दी गई। सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से भी तक इस मामले में कोई भी बयान नहीं आया है। 

लखनऊ(Uttar Pradesh ).  योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में पांच एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। लोक भवन में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को हरी झंडी दी गई। सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से भी तक इस मामले में कोई भी बयान नहीं आया है। 

बता दें कि देश के स्बसे पुराने मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीते वर्ष नवंबर में आया था। जिसमे कोर्ट ने विवादित जमीन रामलला विराजमान को देते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। जिसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से कई बयान सामने आए थे। लेकिन आज कोर्ट के फैसले के अनुपालन में योगी कैबिनेट ने अंतिम मुहर लगा दी है। 

अयोध्या लखनऊ हाईवे पर दी जाएगी जमीन 
अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन रौनाही में देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है।  यह जमीन लखनऊ अयोध्या हाई-वे पर अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर पहले है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर-बाबरी मस्जिद केस में ये जमीन दी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जमीन बोर्ड को दी जा रही है चाहे बोर्ड मस्जिद बनाए या कुछ और करे ।

पीएम ने लोकसभा में किया ट्रस्ट के गठन का ऐलान 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राम मंदिर ट्रस्ट के गठन का ऐलान किया । राम मंदिर ट्रस्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र होगा। यह ट्रस्ट भव्य तथा दिव्य मंदिर पर फैसला लेगा। राम मंदिर बनाने के लिए योजना तैयार है। राम मंदिर के लिए वृहद योजना है। ट्रस्ट को 67.03 एकड़ भूमि दी जाएगी। यहां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राम मंदिर का निर्माण होगा।