योगी सरकार 2.0 के 100 दिन: नए ग्रामीण संपर्क मार्गों का लक्ष्य पार, नहीं पूरा हो सका पुलों के निर्माण का शतक

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान जनता से किए गए कई वादों को पूरा किया गया। तो वहीं दूसरी ओर कई वादों को पूरा करने में कुछ कदम की दूरी पर रह गई। सरकार के शुरूआती 100 दिनों में 100 पुल बनाने का आकड़ा पूरा नहीं हो सका। इन दिनों में 84 सेतुओं का ही निर्माण पूरा हो सका। अलबत्ता विभाग ने नए ग्रामीण संपर्क मार्गों के निर्माण का लक्ष्य भी पार किया है। साथ ही ज्यादा गड्ढे भरने का भी दावा कर रहा है। 

सड़कों के निर्माण में यह नहीं हो पाया पूरा
योगी सरकार के 100 दिनों के लक्ष्य में 500 नए ग्रामीण संपर्क मार्गों का निर्माण शामिल था। जिसमें से 503 सड़कों का निर्माण किया गया और 500 किमी मार्गों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 511 किमी मार्गों को सुधारा जा चुका है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि 100 दिन में 10 हजार किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त करनी थीं और 10,380 किमी सड़कों को गड्ढामुक्त कर दिया गया है। लेकिन नवीनीकरण का लक्ष्य नहीं लिया गया था, पर 2,910 किमी सड़कों का नवीनीकरण भी कर दिया गया है। 60 अंतरराज्यीय स्वागत द्वारों का निर्माण कार्य प्रारंभ करने का लक्ष्य लिया गया था, जिसके सापेक्ष 59 पर काम हो पाया। 

प्राकृतिक खेती कराने की कवायद अधूरी
कृषि विभाग ने 100 दिन के लक्ष्य के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 45.50 करोड़ से ज्यादा की रकम का वितरण किया गया। हालांकि एफपीओ यानी कृषक उत्पादक संगठन बनाने और प्राकृतिक खेती शुरू कराने की कवायद अधूरी है। राज्य सरकार के कृषी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि विभाग तेजी से लक्ष्यों को पूरा कराने की ओर बढ़ रहा है। कुसुम योजना के तहत 10000 किसानों को लाभ दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2.58 करोड़ किसानों को राशि वितरित की जा चुकी है। 

किसानों को शेयर प्रमाणपत्र नहीं हो पाया वितरित
इन सबके अलावा गन्ना विभाग ने 100 दिन में गन्ना किसानों को 8000 करोड़ रुपए के भुगतान का लक्ष्य रखा था। इसके सापेक्ष डेढ़ गुना ज्यादा 125000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया गया। विभाग ने 15 हजार किसानों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य भी पूरा किया है। साथ ही सभी किसानों को यूनिक ग्रोअर कोड जारी किया, 46 लाख से ज्यादा किसानों के गन्ने का डिजिटल सर्वेक्षण, नैनो यूरिया का एक लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में छिड़काव कराने का लक्ष्य पूरा किया गया। लेकिन सहकारी गन्ना विकास समितियों के 5 लाख अंशधारक किसानों को शेयर प्रमाणपत्रों का वितरण नहीं हो पाया।