वाइट हाउस ने आर्टिकल 370 हटाने के बाद बड़ा बयान जारी किया है। अब इसे भारत के समर्थन में देखा जा रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने देश में पल रहे आतंकियों और आतंकी गुटों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। अमेरिका ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा- एलओसी पर पाकिस्तान घुसपैठियों की मदद करना छोड़े। इस तरह के बयान अमेरिका पहले भी जारी कर चुका है। अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी और सीनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी ने ये बयान जारी किया है।
वाशिंगटन. वाइट हाउस ने आर्टिकल 370 हटाने के बाद बड़ा बयान जारी किया है। अब इसे भारत के समर्थन में देखा जा रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने देश में पल रहे आतंकियों और आतंकी गुटों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। अमेरिका ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा- एलओसी पर पाकिस्तान घुसपैठियों की मदद करना छोड़े। इस तरह के बयान अमेरिका पहले भी जारी कर चुका है। अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी और सीनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी ने ये बयान जारी किया है।
भारत को भी दी नसीहत
अमेरिका ने बयान जारी करते हुए भारत को भी नसीहत दी है। बयान में कहा- डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी और पॉलिटिक्ल पार्टिसिपेशन जरूरी है। इन बातों का ध्यान भारत सरकार जम्मू कश्मीर के मामले में रखेगी। आपका देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसलिए देश के सभी नागरिकों को अहमियत मिले। उन्हें सूचना और सुरक्षा का अधिकार मिले।
दुनिया भर के देशों से संपर्क में पाक सरकार
आर्टिकल 370 हटाने के बाद इमरान खान ने बुधवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और साऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान से बात की। इसमें पाकिस्तान ने धारा 370 हटाने और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का मामला उठाया। सोमवार को उन्होंने मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मुहम्मद और तुर्की के राष्ट्रपति रीसेप तायिप एर्दोआन से बात की थी। अब जल्द ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इस मामले में बात करने चीन जाने वाले हैं।साथ ही इस मामले में को यूएनएससी में भी उठाने की तैयारी कर रहा है।
मोदी सरकार ने खत्म किया आर्टिकल 370
वही भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त को धारा 370 हटाते हुए जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था। अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होंगे। जम्मू में अब 20 जिले और विधानसभा होगी, वहीं लद्दाख में 2 जिले होंगे।
