सार

नागरिकता कानून को लेकर असम में भारी विरोध प्रदर्शन के कारण 15-17 दिसंबर को गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के उनके समकक्ष शिंजो आबे के बीच होने वाली शिखर बैठक को स्थगित कर दिया गया है

नई दिल्ली: नए नागरिकता कानून को लेकर असम में भारी विरोध प्रदर्शन के कारण 15-17 दिसंबर को गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के उनके समकक्ष शिंजो आबे के बीच होने वाली शिखर बैठक को स्थगित कर दिया गया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि भारत और जापान दोनों ने आगे किसी अनुकूल तारीख तक शिखर बैठक के लिए आबे के दौरे को टालने का फैसला किया है। शिखर सम्मेलन को लेकर एक सवाल पर उन्होंने कहा, ''जापान के प्रधानमंत्री आबे की भारत यात्रा के संदर्भ में दोनों देशों ने निकट भविष्य में किसी उपयुक्त तारीख तक दौरा टालने का फैसला किया है।''

नए कानून को लेकर हो रहें हैं जबरदस्त प्रदर्शन

नए संशोधित कानून को लेकर असम में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस कानून के जरिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में यातना के शिकार हुए गैर मुस्लिमों को नागरिकता प्रदान की जानी है। राजनयिक सूत्रों ने बताया कि जापान सरकार ने नयी दिल्ली को साफ बता दिया कि बड़े स्तर पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर आबे के लिए गुवाहाटी आना संभव नहीं होगा। 

उन्होंने बताया कि बैठक अगले साल होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय ने पिछले सप्ताह आबे के दौरे की तारीखों की घोषणा की थी लेकिन आयोजन स्थल का जिक्र नहीं किया था। हालांकि, शिखर सम्मेलन के लिए गुवाहाटी में जोर शोर से तैयारियां की जा रही थीं।

सूत्रों ने बताया कि जापान की एक टीम ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को गुवाहाटी का दौरा किया जिसके बाद तोक्यो ने विदेश मंत्रालय को बताया कि मौजूदा परिस्थिति में आबे का दौरा नहीं हो सकता। पिछले साल जापान ने यामांशी में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे और प्रगाढ़ बनाने का संकल्प लिया था।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

(फाइल फोटो)