KP Sharma Oli: Gen-Z आंदोलन के बाद केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब उनके बारे में नई जानकारी सामने आई है। खबर है कि ओली ने सेना की सुरक्षा छोड़ दी है और एक निजी आवास में रहने लगे हैं।
KP Sharma Oli: कुछ दिन पहले हुए Gen-Z आंदोलन के चलते नेपाल में हालात काफी बिगड़ गए थे। लोगों के गुस्से और आक्रोश को देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। अब उनकी मौजूदा स्थिति को लेकर नई जानकारी सामने आई है। मीडिया ली ने सेना की सुरक्षा छोड़ दी है और अब वे एक किराए के साधारण घर में रहने लगे हैं। पहले वे प्रधानमंत्री आवास जैसे बड़े और आलीशान घर में रहते थे, लेकिन अब उन्हें आम मकान में रहना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार, उन्हें अभी भी सुरक्षा का खतरा बना हुआ है। इसी वजह से सेना की सुरक्षा घेरे में रहने के बाद उन्होंने किराए के घर में शिफ्ट होने का फैसला किया।
कहां रह रहे हैं केपी ओली शर्मी?
बताया जा रहा है कि केपी शर्मा ओली ने नौ दिन सेना की सुरक्षा में थे। इसके बाद उन्हें अब उनके निजी घर में भेज दिया गया है। बता दें कि जेन-जी आंदोलन के दौरान हुए प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के तुरंत बाद वे सेना के एक बैरक में चले गए थे। माना जाता है कि यह बैरक काठमांडू के उत्तर में शिवपुरी वन क्षेत्र में था। नेपाल सेना ने पुष्टि की है कि नौ दिन सेना की सुरक्षा में रहने के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व पीएम ओली को एक निजी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है।
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नए पते की आधिकारिक जानकारी नहीं
फिलहाल उनके नए पते की आधिकारिक जानकारी किसी को नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि ओली काठमांडू से लगभग 15 किलोमीटर दूर भक्तपुर जिले के गुंडू इलाके में एक निजी मकान में रह रहे हैं। नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी फैसले के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन धीरे-धीरे एक बड़े भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में बदल गया। ‘हामी नेपाल’ नाम के युवा संगठन की अगुवाई में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। आंदोलन के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें 72 लोगों की मौत हो गई और कई सरकारी इमारतों व नेताओं के घरों में आग लगा दी गई।
9 सितंबर को केपी शर्मा ने दिया था इस्तीफा
लगातार बढ़ते दबाव की वजह से 9 सितंबर को ओली को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद नेपाली सेना ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की की अगुवाई में एक अंतरिम सरकार का गठन किया। इस सरकार को मार्च 2026 तक व्यवस्था संभालने और नए चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।