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Pakistan ने भी माना: प्रतिबंधित Terrorist groups के स्लीपर सेल हैं एक्टिव

पाकिस्तान सरकार ने देश में 78 संगठनों को आतंक या अन्य गैर कानूनी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। लेकिन प्रतिबंध के बावजूद तमाम संगठनों के स्लीपर सेल सक्रिय हैं। 

Pakistan Home Minister confess, Terrorist groups sleeper cells active, working by changing names DVG
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New Delhi, First Published Nov 26, 2021, 9:56 PM IST
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इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार (Pakistan) ने माना है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठनों (terrorist groups) के स्लीपर सेल (sleeper cell) एक्टिव हैं। गृहमंत्री शेख राशिद अहमद (Sheikh Rashid Ahmad) ने बताया कि देश में प्रतिबंधित संगठनों में से कई संगठनों ने अपने स्लीपर सेल एक्टिव कर रखे हैं। यह स्लीपर सेल अस्थिरता फैलाने और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त रह रहे हैं।

पाकिस्तान ने 78 संगठनों को किया है प्रतिबंधित

पाकिस्तान सरकार ने देश में 78 संगठनों को आतंक या अन्य गैर कानूनी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। लेकिन प्रतिबंध के बावजूद तमाम संगठनों के स्लीपर सेल सक्रिय हैं। 

पाकिस्तान स्वयं दे रहा आतंकियों को शरण

पाकिस्तान लगातार इंटरनेशनल कम्युनिटी को डॉज दे रहा है। वह आतंकवाद से किनारा कसने की बात तो कह रहा लेकिन आतंकवादियों पर कठोर कार्रवाई से बचने के साथ उनको शह भी दे रहा है। पाक आतंकवाद को हराने के बजाए उसे बढ़ावा देता दिख रहा है। हाल ही में पाकिस्तान की एक अदालत ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड सहित छह आतंकवादियों को मुक्त कर दिया था।

पाकिस्तान में आतंकी समूह बदल रहे नाम

रिपोर्ट्स भी हैं कि पाकिस्तान में आतंकी समूह जांच से बचने के लिए अपने संगठन का नाम बदलते रहते हैं। यूनाइटेड नेशंस की काउंटर-टेररिज्म आर्गेनाइजेशन ज्यों ही जांच का दायरा बढ़ाया है, कई संगठन नाम बदलकर एक्टिव हो जा रहे हैं। अप्रैल 2021 में न्यूयॉर्क स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट-अप कैस्टेलम ने खुलासा किया था कि पाकिस्तान ने चुपचाप अपनी आतंकी निगरानी सूची से लगभग 4,000 आतंकियों के नाम हटा दिए हैं। हटाए गए नामों में लश्कर नेता और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड जाकिर उर रहमान लखवी और कई अन्य शामिल हैं। यही नहीं पेशावर बम बिस्फोट के आतंकियों के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाने और आतंकियों पर कठोर कार्रवाई नहीं किए जाने पर बीते दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार को फटकारा था। 

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