Ukraine संकट पर UNSC की मीटिंग में भारत ने दिया शांति का संदेश, युद्ध उन्माद के लिए रूस का पश्चिम पर आरोप

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि नई दिल्ली की रुचि एक समाधान खोजने में है जो तनाव के तत्काल डी-एस्केलेशन" प्रदान करता है। जो सभी देशों के वैध सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए तनाव को तत्काल कम कर सके और इसका उद्देश्य क्षेत्र और उसके बाहर दीर्घकालिक शांति और स्थिरता हासिल करना है।

नई दिल्ली। रूस-यूक्रेन तनाव (Russia-Ukraine conflict) के बीच, भारत ने गुरुवार को कहा कि "शांत और रचनात्मक कूटनीति" समय की जरूरत है। नई दिल्ली ने रेखांकित किया कि यूक्रेन में 20,000 से अधिक भारतीय नागरिकों की भलाई इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग (UNSC called on meeting) बुलाई गई थी। 15 देशों की परिषद की मीटिंग की अध्यक्षता रूस ने की। यह मीटिंग यूक्रेन की मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी।

शांति और रचात्मक कूटनीति समय की मांग

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि नई दिल्ली की रुचि एक समाधान खोजने में है जो तनाव के तत्काल डी-एस्केलेशन" प्रदान करता है। उन्होंने कहा, "अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हासिल करने के व्यापक हित में सभी पक्षों द्वारा तनाव बढ़ाने वाले किसी भी कदम से बचा जा सकता है। शांति और रचनात्मक कूटनीति समय की जरूरत है।"

श्री तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में है। यह हमारा सुविचारित विचार है कि इस मुद्दे को केवल राजनयिक बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है। भारत का हित एक ऐसा समाधान खोजने में है जो सभी देशों के वैध सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए तनाव को तत्काल कम कर सके और इसका उद्देश्य क्षेत्र और उसके बाहर दीर्घकालिक शांति और स्थिरता हासिल करना है।

अमेरिका ने क्या कहा?

व्हाइट हाउस ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस का हमला अब कभी भी हो सकता है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि हम उस स्थिति में हैं जहां हमें विश्वास है कि हमला किसी भी समय हो सकता है, और यह एक मनगढ़ंत बहाने से होगा जिसे रूस आक्रमण शुरू करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

दरअसल, राष्ट्रपति जो बिडेन ने विश्व नेताओं से मिलने और उन्हें मास्को के खिलाफ एकजुट करने के लिए म्यूनिख सम्मेलन में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को भेजने की योजना की घोषणा की है।

यूक्रेन पर रूसी हमले की बढ़ती चिंताओं के बीच, श्री तिरुमूर्ति ने परिषद को बताया कि 20,000 से अधिक भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन के सीमावर्ती क्षेत्रों सहित यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं और अध्ययन करते हैं। भारतीय नागरिकों की भलाई हमारे लिए प्राथमिकता है। श्री तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत 'मिन्स्क समझौतों' के कार्यान्वयन के लिए चल रहे प्रयासों का स्वागत करता है, जिसमें त्रिपक्षीय संपर्क समूह और नॉरमैंडी प्रारूप के तहत शामिल हैं।

पहले भी हुई यूएन सुरक्षा परिषद की मीटिंग

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पिछले महीने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए बैठक की थी, जब बैठक से पहले रूस ने यह निर्धारित करने के लिए एक प्रक्रियात्मक वोट का आह्वान किया था कि क्या खुली बैठक चल सकती है। बैठक को आगे बढ़ाने के लिए परिषद को 9 मतों की आवश्यकता थी। भारत, गैबॉन और केन्या ने मतदान से परहेज किया जबकि रूस और चीन ने इसके खिलाफ मतदान किया। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित परिषद के अन्य सभी सदस्यों ने बैठक के पक्ष में मतदान किया।

उस बैठक में भी भारत ने रेखांकित किया था कि शांत और रचनात्मक कूटनीति समय की जरूरत है और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हासिल करने के व्यापक हित में तनाव बढ़ाने वाले किसी भी कदम से सभी पक्षों द्वारा बचा जा सकता है।

फ़्रांस और जर्मनी के नेताओं ने रूस और यूक्रेन के साथ बातचीत में एक समझौता करने के प्रयास शुरू किए, जब वे जून 2014 में नॉरमैंडी, फ्रांस में मिले, जिसे नॉरमैंडी प्रारूप के रूप में जाना जाने लगा।

संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेनी राजदूत सर्गेई किस्लिट्स्या ने कहा कि यूक्रेन न केवल अपने लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए भी शांति, सुरक्षा और स्थिरता चाहता है। साथ ही, उन्होंने यह भी चेताया कि रूस के बढ़ने की स्थिति में यूक्रेन अपना बचाव करेगा।

रूस ने कहा कि पश्चिम युद्ध करवाना चाहता

सुरक्षा परिषद में रूस ने कहा कि कल यूक्रेन के उपराष्ट्रपति ने कहा कि डोनबास की विशेष स्थिति पर कोई नया कानून नहीं होगा, इसलिए कोई प्रत्यक्ष समझौता नहीं होगा। उसने यह भी स्वीकार किया कि मिन्स्क समझौते को लागू करने के लिए पश्चिम द्वारा उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया है।

रूस ने कहा कि पश्चिम का एकमात्र लक्ष्य युद्ध आयोजित करना है। यदि ऐसा नहीं होता, तो यूक्रेन की कठपुतली सरकार बहुत पहले ही मिन्स्क समझौते को लागू करने के लिए मजबूर हो जाती। चूंकि ऐसा नहीं हो रहा है, हम कह सकते हैं कि पश्चिम रूस के साथ युद्ध चाहता है।