राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आक्रामक देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वोट देने के अधिकार से वंचित करना चाहिए। रूस ने यूक्रेन में लोगों का नरसंहार किया है। यूक्रेन में लाशों के बिछाने के आरोप में रूस पर संयुक्त राष्ट्र सख्त कार्रवाई करे और उस पर बैन लगाए।
कीव। यूक्रेन (Ukraine) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) से रूस के वोट देने के अधिकार को छीनने की मांग की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) ने शनिवार को यूएन सेक्रेटरी जनरल (UN Secretary General) एंटोनियो गुटेरेस (Antonio Guterres) से बात की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन पर रूस द्वारा हमला किए जाने की सजा के तौर पर उसके यूएन जनरल असेंबली से वोट देने का अधिकार छीनना चाहिए।
राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आक्रामक देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वोट देने के अधिकार से वंचित करना चाहिए। रूस ने यूक्रेन में लोगों का नरसंहार किया है। यूक्रेन में लाशों के बिछाने के आरोप में रूस पर संयुक्त राष्ट्र सख्त कार्रवाई करे और उस पर बैन लगाए।
रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य
रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से एक है, जिसके पास चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ-साथ वीटो के फैसले का अधिकार है।
रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव
रूस के यूक्रेन पर हमला के बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया था। शुक्रवार को वोटिंग कराया गया। हालांकि, रूस के वीटो की वजह से प्रस्ताव पास नहीं हो सका। लेकिन भारत, यूएई व चीन ने रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और चीन ने यूक्रेन पर आक्रमण की निंदा करते हुए सुरक्षा परिषद के वोट से परहेज किया।
पश्चिम देशों में प्रतिबंधों के लगातार ऐलान हो रहे हैं। रूस पर प्रतिबंध के बाद यूरोपियन यूनियन के अलावा अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन सरीखे राष्ट्रों ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पर व्यक्तिगत प्रतिबंधों वाले व्यक्तियों की लिस्ट में डाल दिया गया है।
क्या हुआ था मीटिंग में?
रूस ने, जैसा कि अपेक्षित था, शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया जिसमें यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की कड़ी शब्दों में निंदा की गई थी। प्रस्ताव में सैनिकों की तत्काल वापसी की मांग की थी। परिषद के 15 सदस्यों में से ग्यारह ने प्रस्ताव के लिए मतदान किया, जिसे संयुक्त राज्य और अल्बानिया द्वारा सह-लिखित किया गया था। चीन, भारत और यूएई ने परहेज किया।
परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में मास्को की वीटो शक्ति के कारण प्रस्ताव हमेशा की तरह विफल रहा। फिर भी, बहस ने चैंबर को रूस के पड़ोसी के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले की निंदा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया।
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