चीन ने खींच लिए हाथ लेकिन भारत डटा रहा, श्रीलंका को भारत व विश्व बैंक करेंगे 2 अरब डॉलर का ब्रिज फाइनेंस

कोलंबो। आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके श्रीलंका की मदद करने में चीन (China) ने हाथ खींच लिए हैं। हालांकि, भारत अपने पड़ोसी की हर संभव मदद में लगा हुआ है। श्रीलंका के वित्त मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि भारत और विश्व बैंक ब्रिज फाइनेंस में करीब 2 अरब डॉलर का विस्तार करने पर विचार कर रहे हैं ताकि यह आवश्यक आयात जारी रख सके। दरअसल, 22 मिलियन लोगों का देश विदेशी मुद्रा भंडार में तेज गिरावट के बाद आयात के लिए भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसके कारण मुद्रा अवमूल्यन और बढ़ती मुद्रास्फीति हुई है।

51 बिलियन डॉलर के बाहरी कर्ज वाले देश में बिजली, दवाई तक का संकट

पूरी तरह से बर्बाद श्रीलंका पर 51 बिलियन डॉलर का बाहरी ऋण है। बदहाल देश में लंबे समय से बिजली कटौती के साथ साथ ईंधन संकट, दवाओं की कमी देखी जा रही है। मूलभूत जरूरतों को पूरा करने वाले सामानों की कमी के कारण देश भर में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है।

कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने के लिए चीन, जापान से गुहार

अली साबरी ने कहा कि सरकार ने कुछ लेनदारों को अपने कर्ज का पुनर्गठन करने के लिए कहा है और चीन, जापान और एशियाई विकास बैंक से भी मदद मांगी है।

भारत लगातार कर रहा है मदद

भारत पहले से ही ईंधन के लिए मौजूदा $500 मिलियन क्रेडिट लाइन को दोगुना करने और आयात भुगतान में लगभग 1.5 बिलियन डॉलर को स्थगित करने के लिए सहमत हो गया है जिसे श्रीलंका को एशियाई समाशोधन संघ को करने की आवश्यकता है। भारतीय उच्चायोग ने शुक्रवार को कहा कि इसने जनवरी में दिए गए $400 मिलियन स्वैप के कार्यकाल को भी बढ़ा दिया है। साबरी ने कहा "विश्व बैंक के साथ बातचीत भी बहुत सकारात्मक रही है, अगले चार हफ्तों से छह महीनों में हम उनसे लगभग 500 मिलियन डॉलर की उम्मीद करते हैं, जिसका आंशिक रूप से गरीबों को सीधे नकद हस्तांतरण प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाएगा।"

साबरी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ एक कार्यक्रम पर बातचीत करने के लिए श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए वाशिंगटन में हैं। उन्होंने कहा कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (ईएफएफ) पर बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन एक कार्यक्रम को अंतिम रूप दिए जाने तक श्रीलंका को ब्रिज फाइनेंसिंग में 3 बिलियन डॉलर से 4 बिलियन डॉलर की जरूरत थी। उन्होंने कहा, "हमारी तीन-स्तरीय रणनीति है। एक आईएमएफ कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, दूसरा ब्रिज फाइनेंसिंग को सुरक्षित करना है और तीसरा एक या एक साल में श्रीलंका को विकास पथ पर वापस लाना है।"

साबरी ने कहा कि सरकार अगले 10 से 15 दिनों में लेनदारों के साथ औपचारिक ऋण वार्ता शुरू करने के लिए वित्तीय सलाहकार और एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी फर्म नियुक्त करने की उम्मीद करती है।