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आंकड़ों के अनुसार पहले सरकार एलआईसी 7 फीसदी शेयरों को बेचकर 65 हजार करोड़ रुपए जुटाने के प्रयास में थी। जिसे कम करते 5 फीसदी शेयर बेचकर 30 हजार करोड़ रुपए करने का विचार किया जा रहा है।

एलआईसी ऑफ इंडिया (LIC of India) ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए भुगतान किए गए कुल प्रीमियम के आधार पर टर्म एश्योरेंस (Term Assurance) और उच्च जोखिम वाली योजनाओं (High Risk Plans) के अलावा अन्य के लिए विलंब शुल्क में रियायत की पेशकश की जा रही है।

सरकार ने बीमाकर्ता में 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 65,400 करोड़ रुपए (8.5 अरब डॉलर) जुटाने की मांग की थी। आईपीओ की योजनाओं की घोषणा सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2020 में की थी, लेकिन महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था।

LIC Pan Link : पॉलिसी होल्‍डर (Policy Holders) को सुनिश्चित करना होगा कि 28 फरवरी 2022 को या उससे पहले निगम के पॉलिसी रिकॉर्ड में उसका पैन डिटेल अपडेट (Pan Update in Policy Record) किया गया है। उसके बाद ही आगामी पब्लिक इश्यू में आवेदन के लिए योग्य पॉलिसी होल्‍डर माना जाएगा।

LIC में 20 फीसदी FDI की अनुमति देने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने लिया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) से विचार लेने के बाद LIC में FDI की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा था।

LIC policy PAN link for IPO: एलआईसी पॉलिसीधारक (LIC Policy Holders) को सीधे एलआईसी ऑफ इंडिया लिंक पर लॉगिन करना होगा - linkpan.licindia.in/UIDSeedingWebApp/getPolicyPANStatus, जहां से वो अपने पैक को डायरेक्‍ट लिंक कर सकते हैं।

LIC IPO: बीमा कंपनी के अध्यक्ष एमआर कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) उसी का हिस्सा है और योजना का लाभ लेने वालों को आरक्षण (LIC IPO Reservation) दिया जाएगा।

टैक्‍स एंड इंवेस्‍टमेंट एक्‍सपर्ट के अनुसार ईपीएफओ मेंबर एलआईसी प्रीमियम भुगतान के लिए ईपीएफ अकाउंट में अपने रुपए का यूज कर सकता है। बशर्ते उसके पास एलआईसी पॉलिसी प्रीमियम के कम से कम दो साल का ईपीएफ बैलेंस (EPF Balance) हो।

LIC IPO: एलआईसी ने इस श्रेणी के निवेशकों के लिए ऑफर साइज (Offer Size) का 10 फीसदी तक रिजर्व रखा है। इसके अलावा, सरकार, जो एलआईसी का 100 फीसदी मालिक है, आईपीओ में पॉलिसीधारकों (Policy Holders) को छूट देने की योजना बना रही है।

पर्सनल लैप्‍स पॉलिसी (Personal Lapsed Policy) के लिए 7 फरवरी से 25 मार्च 2022 तक एक स्‍पेशल रिवाइवल कैपेंन (Special Revival Campaign) शुरू किया गया है।