Manish Sisodia News -

मनीष सिसोदिया को कथित शराब नीति घोटाले में जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल में लंबे समय तक रखे जाने को न्याय का उपहास बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रॉयल कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट से भी कड़े सवाल पूछे।

सिसोदिया की ओर से अंतरिम जमानत याचिका में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। वह इस चुनाव में प्रचार करना चाहते हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में अपील किया कि आरोपी अधिकारी को उनकी सुरक्षा घेरे से हटाया जाए।

आबकारी नीति केस की जांच कर रही ईडी ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित कई लोगों की संपत्तियों को कुर्क किया है।

दिल्ली की आबकारी नीति मामले की जांच कर रही सीबीआई ने 26 फरवरी को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसी केस में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

पत्नी की बीमारी की वजह से मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए आवेदन किया था। लेकिन सुनवाई के दौरान ईडी के विरोध की वजह से दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने इस मुलाकात के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। मनीष सिसोदिया की पत्नी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित हैं।

सीबीआई ने 25 अप्रैल को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया था जिसको सज्ञान लेने के लिए कोर्ट ने 27 मई तक सुरक्षित रखा था। अब संज्ञान लेते हुए दो जून को समन जारी कर दिया है।

दिल्ली शराब घोटाला (Delhi Liquor Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस मामले में सिसोदिया द्वारा दायर की गई जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

मनीष सिसोदिया के अधिवक्ता दयान कृष्णन गुरुवार को कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि दिल्ली आबकारी केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को छोड़कर सारे अन्य आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जा रहा है।