मद्रास हाईकोर्ट द्वारा चुनाव आयोग पर की गई टिप्पणी पर सोशल मीडिया में खूब चर्चा है। हाईकोर्ट के कमेंट को लोग पश्चिम बंगाल के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। तमाम मीडिया में भी हाईकोर्ट के कमेंट को विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर ही कई लोग हाईकोर्ट की टिप्पणी के बारे में बता रहे कि यह एक विधानसभा क्षेत्र के मामले में कोर्ट की टिप्पणी थी।

केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइन्स जारी की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि OTT के लिए सरकार की तरफ से तीन फ्रेमवर्क बनाए गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि TV को केबल एक्ट का पालन करना होता है, लेकिन OTT के लिए कोई नियम नहीं है। सभी प्लेटफॉर्म के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए। 

सोशल मीडिया, डिजिटल न्यूज और OTT प्लेटफार्म्स को लेकर गुरुवार को सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, भारत में बिजनेस के लिए सोशल मीडिया का स्वागत है। उन्हें यूजर्स मिले, बिजनेस मिला और उन्होंने भारतीयों को मजबूत किया। इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसका दुरुपयोग रोकना जरूरी है। 

बता दें कि, इन पदों पर नियुक्ति कंट्रैक्ट बेस पर होगी यानी स्थाई नौकरी नहीं है। इसके लिए आवेदक को अपने आवेदन ऑफ़लाइन माध्यम से निर्धारति प्रारूप में भरकर भेजना है। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2020 है।

आज लगभग हर इंसान सोशल मीडिया पर एक्टिव है। कई बार सोशल मीडिया नए रिलेशनशिप बनाने में मददगार होता है, पर इसका ज्यादा इस्तेमाल रिश्ते को खराब भी करता है।