AAP ने कहा कि केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ED की सुनवाई में शामिल होंगे। ये फैसला ED द्वारा 27 फरवरी को 8 वां समन जारी करने के बाद आया है, जिसमें केजरीवाल को एजेंसी के मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए 4 मार्च की निर्धारित तारीख तय की गई थी।

दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 15 फरवरी को शुरू हुआ और इसे 8 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इसे 21 फरवरी को समाप्त होना था।

अरविंद केजरीवाल को इतनी जल्दी माफी नहीं मिलने वाली है। बीजेपी आईटी सेल से  जुड़े मामले में केजरीवाल की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। ऐसे में अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और गलती मानी है। 

पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा बीजेपी ने दिल्ली में स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण को रोकने की कोशिश की। वे नहीं चाहते कि गरीबों को उनके बच्चों के बराबर शिक्षा मिले।

पिछले कई बार की तरह अरविंद केजरीवाल ने ED के समन पर कोई भी प्रतिक्रिया न देते हुए पूछताछ से किनारा ले लिया। केजरीवाल ने एक बार फिर ED को कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की सलाह दे दी और इस तरह से ED के सामने पेश होने से इनकार कर दिया।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर फैसला सुनाया गया ऐसा लगा मानों खुद भगवान कृष्ण फैसला सुना रहे हों।

दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने जवाब देते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना से अधिकारियों को योजना को लागू करने का निर्देश देने या इससे इनकार करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया।

एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ED समन में शामिल नहीं हुए। ये छठी बार है, जब दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में पूछताछ के लिए उपस्थित होने में विफल रहे हैं।

केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब में लोकसभा सीटों पर अलग-अलग चुनाव लड़ने के लिए परस्पर सहमत हुई हैं और इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है।

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केजरीवाल को ED के कहने पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने पेश होना था। हालांकि, वो कोर्ट में पेश न होने की दलील देते हुए कहा कि वो बजट और विश्वास प्रस्ताव की वजह से वह पेश नहीं हो पा रहे हैं।