AAP ने कहा कि केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ED की सुनवाई में शामिल होंगे। ये फैसला ED द्वारा 27 फरवरी को 8 वां समन जारी करने के बाद आया है, जिसमें केजरीवाल को एजेंसी के मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए 4 मार्च की निर्धारित तारीख तय की गई थी।
दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सोमवार (4 मार्च) को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित मामले में ED के 8वें समन का जवाब दिया। उन्होंने समन को अवैध मानने के बावजूद जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देने की इच्छा व्यक्त की। इसके लिए उन्होंने ED के सामने 12 मार्च के बाद की पेश होने की बात की। इसके लिए उन्होंने ED को लेटर लिखकर जानकारी दी। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा कि केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होंगे। ये फैसला ईडी द्वारा 27 फरवरी को आठवां समन जारी करने के बाद आया है, जिसमें केजरीवाल को एजेंसी के मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए 4 मार्च की निर्धारित तारीख तय की गई थी।
ED नीति निर्माण और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे मामलों पर केजरीवाल का बयान चाहता है। ये बयान चल रही जांच दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति (2021-22) के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के इर्द-गिर्द होगी। केजरीवाल ने पहले ईडी द्वारा जारी किए गए सात समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित करार देते हुए नजरअंदाज कर दिया था। AAP ने एक बयान में ED से आगे समन भेजने से परहेज करने और अदालत के फैसले का इंतजार करने का आग्रह किया।
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