दिल्ली में महिलाओं को हर मंथ 1000 रु. देगी केजरीवाल सरकार, 10वें बजट में ऐलान

Delhi Budget 2024: दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार आज सोमवार (4 मार्च) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना 10वां वार्षिक बजट पेश किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली AAP सरकार का बजट राम राज्य पर फोकस होगा। इसी बीच अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने बजट 2024-25 की घोषणा करते हुए  मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की प्रत्येक महिला को 1000 रुपये प्रति माह देने की बात कही है। ये दिल्ली में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

पिछले साल मार्च में कैबिनेट में शामिल होने के बाद दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी अपना पहला बजट पेश करेंगी। यह AAP की वरिष्ठ नेता आतिशी द्वारा पेश किया गया पहला बजट होगा, जो 2020 के चुनाव में कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गईं थी।

दिल्ली के 10वें बजट से जुड़ी जरूरी बातें

• दिल्ली सरकार अनधिकृत कॉलोनियों में विभिन्न पहलों के लिए बजट में ₹1,000 करोड़ आवंटित करने की संभावना है। दिल्ली में लगभग 1,800 अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जिनमें शहर की 30 फीसदी आबादी रहती है। दिल्ली सरकार इन अनधिकृत कॉलोनियों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और जल-आपूर्ति पाइपलाइनों और सीवर नेटवर्क को बढ़ाने की संभावना है।
• PTI समाचार एजेंसी ने बताया कि बजट में चुनावी वर्ष में राम राज्य के सिद्धांतों के अनुरूप समाज के हर वर्ग के लिए प्रावधान होने की संभावना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर राम राज्य की अवधारणा के बारे में बात करते रहे हैं। हाल ही में अपने गणतंत्र दिवस के भाषण में केजरीवाल ने कहा था कि AAP सरकार ने राम राज्य के 10 सिद्धांतों को अपनाया है। इनमें लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त बिजली और पानी देने के अलावा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
• एक्साइज पॉलिसी मामले में पूर्व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद कैलाश गहलोत ने 2023 में दिल्ली का वार्षिक बजट पेश किया था। 2023 का बजट स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली थीम पर आधारित था। 2023 का दिल्ली बजट ₹78,800 करोड़ का था, जिसमें शहर के बुनियादी ढांचे के लिए ₹21,000 करोड़ का प्रावधान था।
• दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 15 फरवरी को शुरू हुआ और इसे 8 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इसे 21 फरवरी को समाप्त होना था। अधिकारियों के अनुसार, यह आप सरकार के शासन के तहत सबसे लंबा विधानसभा सत्र होने की संभावना है।