उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी सड़कों को अवरूद्ध और लोगों के लिए असुविधा पैदा नहीं कर सकते।
 

शाहीनबाग में नागरिकता कानून के खिलाफ जारी धरना प्रदर्शन हटाने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा,  प्रदर्शन के नाम पर रास्ता बंद नहीं किया जा सकता। अब इस मामले में 17 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संशोधन कानून 2018 (SC/ST) को कोर्ट ने बरकरार रखा है। इस मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि कोर्ट सिर्फ उन्हीं मामलों में अग्रिम जमानत दे सकती है जहां पहली नजर में केस नहीं बनता दिख रहा है।

एक शख्स ने ने एक नहीं दो युवतियों का मर्डर तीन साल के अंदर किया। बड़ी बात तो ये जिन युवतियों का उसने मर्डर किया वो कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रेमिकाएं ही थी, जिनसे वो शादी करना चाहता था, मगर वो तैयार नहीं थी।
 

राजधानी लखनऊ में कोर्ट परिसर में ही एक व्यक्ति द्वारा अपनी बीवी को तीन तलाक देने का मामला सामने आया है। ये उस समय हुआ जब घरेलू हिंसा के मामले के सुनवाई के लिए पति-पत्नी दोनों कोर्ट आए थे। मामले में पत्नी की शिकायत पर पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है

यूपी के पीलीभीत में एक किन्नर के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक, घटना अक्टूबर 2019 की है। लेकिन कोर्ट के आदेश पर अब केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

उच्चतम न्यायालय ने संकट से जूझ रहे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक का बकाया चुकाने के लिए बैंक घोटाले में शामिल हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) की संपत्तियों को बेचने का निर्देश देने वाले बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
 

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र से कहा कि कोयला खदान घोटाले में धन शोधन मामलों से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय के मुकदमों में एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए 10 फरवरी तक वकीलों के नाम सुझाए।

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म व हत्या मामले के चारों दोषियों द्वारा फांसी को टालने के लिए कानून से खिलवाड़ करने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इसके साथ ही तिहाड़ जेल द्वारा पटियाला कोर्ट में दाखिल की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। 

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बृहस्पतिवार को कहा कि सऊदी अरब ने शांतिपूर्ण आलोचकों, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, मौलवियों और अल्पसंख्यक शिया मुस्लिमों को बंदी बनाने के लिए ‘‘दमन के हथियार’’ के तौर पर स्थापित खुफिया अदालत का इस्तेमाल किया