एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बृहस्पतिवार को कहा कि सऊदी अरब ने शांतिपूर्ण आलोचकों, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, मौलवियों और अल्पसंख्यक शिया मुस्लिमों को बंदी बनाने के लिए ‘‘दमन के हथियार’’ के तौर पर स्थापित खुफिया अदालत का इस्तेमाल किया
तिहाड़ प्रशासन गुरुवार को कोर्ट से नया डेथ वारंट जारी करने का अनुरोध किया है। जेल प्रशासन की याचिका पर कोर्ट ने दोषियों समेत सभी संबंधित पक्षों से उनकी राय मांगी है। इससे पहले कोर्ट ने दोषियों की फांसी टाल दी थी।
निर्भया के चारों दोषियों को 7 दिन का वक्त मिला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में चारों दोषी अपने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर लें। कोर्ट के फैसले पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हूं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 87 दिन बाद राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का ऐलान हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र नाम का ट्रस्ट बनाया गया है।
यहां एक निचली अदालत ने गैंगरेप के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला पिछले साल मई का है। यहां 16 साल की एक नाबालिग के साथ रेप के मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी पाया है। जबकि 3 अन्य को बरी कर दिया।
यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय गृहराज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सोमवार को जमानत मिल गई। बता दें, स्वामी को 20 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद से वो जेल हैं। बीच में तबीयत खराब होने के बाद भी उन्हें जमानत नहीं दी गई थी।
नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ याचिका पर कोर्ट ने EC, केंद्र से मांगा जवाब
यूपी के हापुड़ में एक रेप पीड़िता पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीड़ित पक्ष पर समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा था। जिसको लेकर आरोपी पक्ष ने पहले पीड़िता के साथ मारपीट की, उसके बाद तेजाब से हमला कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
दिल्ली हाईकोर्ट में रविवार को निर्भया केस में फांसी टालने के फैसले के खिलाफ गृह मंत्रालय की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाल ही में हुए हैदराबाद में एनकाउंटर का जिक्र किया।
निर्भया के हत्यारों की फांसी अलग-अलग हो सकती है या नहीं, इसपर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि निर्भया के दोषियों की फांसी की तारीख टालने के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।