एक वकील ने पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने को लेकर प्रियंका के खिलाफ मुजफ्फरपुर की सीजेएम कोर्ट में मामला दर्ज कराया है।
दिल्ली पुलिस पर आरोप है कि उसने 15 अगस्त को लेकर जारी एक एडवाइजरी में स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र दिवस बता दिया। इसके बाद इस मामले में दिल्ली पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
जम्मू-कश्मीर से प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि राज्य में ये स्थिति कब तक बनी रहेगी। इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम सुरक्षा स्थितियों का प्रतिदिन जायजा ले रहे हैं। यह काफी संवेदनशील परिस्थिति है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि विधायक के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। सेंगर के खिलाफ आइपीसी की धारा 120बी, 363, 366, 109, 376 (आई) और पॉक्सो एक्ट 3और4 के तहत आरोप तय किए गए हैं।
अयोध्या में विवादित रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर बुधवार को दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने निर्मोही अखाड़ा से रामजन्मभूमि पर अपना दावा साबित करने के लिए सबूत मांगे।
भाजपा निष्कासित विधायक पर है रेप का आरोप।
अयोध्या जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि मध्यस्थता समिति इस मामले में अंतिम समझौता नहीं करा सकी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च को इस मामले को बातचीत से सुलझाने के लिए मध्यस्थता समिति बनाई थी। इस समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सील बंद लिफाफे में अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च को इस मामले को बातचीत से सुलझाने के लिए मध्यस्थता समिति बनाई थी। समिति में पूर्व जस्टिस एफएम कलिफुल्ला, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, सीनियर वकील श्रीराम पंचू शामिल हैं।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को उन्नाव दुष्कर्म मामले से संबंधित सभी केस उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिए। बेंच ने कहा, अदालत 45 दिन में मामले की सुनवाई पूरी करेगी। चीफ जस्टिस ने पीड़िता, उसके परिवार और वकील को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उप्र सरकार से पीड़िता को 25 लाख मुआवजा देने को भी कहा।
अयोध्या जमीन विवाद को लेकर गठित किये गए मध्यस्थता पैनल को सुप्रीम कोर्ट को अंतिम लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इससे पहले सर्वोच्च न्यायलय की पांच जजों की पैनल ने रिपोर्ट मांगी थी। पैनल की आखिरी बैठक दिल्ली में हुई।
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