दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से पूछा है कि लोकसेवा परीक्षा में 1996 से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिये रिक्तियों की सही संख्या क्या है? न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 1996 के बाद से दिव्यांगों के लिये छूटी (बैकलॉग) रिक्तियों, खास तौर पर दृष्टिबाधितों के संदर्भ में विवरण प्रस्तुत करे।
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