शीर्ष अदालत के आदेश पर पिछले साल नौ अगस्त को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस मंदिर को ढहा दिया था। न्यायालय ने यह निर्देश देते हुये टिप्पणी की थी कि वन भूमि खाली नहीं करके गुरू रविदास जयंती समारोह ने शीर्ष अदालत के पहले आदेश का ‘गंभीर उल्लंघन’ किया है। शीर्ष अदालत ने बाद में पिछले साल 25 नवंबर को तुगलकाबाद वन क्षेत्र मे लकड़ी का घेरा बनाने की बजाये मंदिर के लिये स्थाई संरचना के निर्माण की अनुमति दे दी थी।

अदालत में फडणवीस की पेशी के मद्देनजर मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। अदालत अधिवक्ता सतीश उके की याचिका पर सुनवाई कर रही है। मामले पर अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी।

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि बलात्कार के एक मामले में भाजपा के पूर्व सांसद स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने के संबंध में वह अगले हफ्ते 24 फरवरी को विचार करेगा

 सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को प्रदूषण और परिवहन में इलेक्ट्रिक तकनीक अपनाने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रदूषण के लिए पटाखे और पराली को जलाना मौसमी समस्याएं हैं लेकिन मोटर वाहनों से निकलने वाला धुंआ एक बड़ा कारण है।

 जाने माने भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश श्री श्रीनिवासन शक्तिशाली फेडरल सर्किट अदालत की कमान संभालने वाले दक्षिण एशियाई मूल के पहले व्यक्ति बन गए हैं

पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने के इच्छुक बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। जानकारी के मुताबिक, ये अर्जी पीएम मोदी के निर्वाचन के खिलाफ दाखिल की गई है। इससे पहले तेज बहादुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट की तरफ से रद्द कर दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद एक ही दिन में कई टेलिकॉम कंपनियों ने एजीआर बकाए का भुगतान किया। एयरटेल ने वादे के मुताबिक, आज 10 हजार करोड़ जमा किया है, जबकि वोडाफोन आइडिया ने 2500 करोड़ रुपये और टाटा समूह ने 2190 करोड़ रुपये जमा कराए हैं

एजीआर मामले में उच्चतम न्यायालय ने वोडाफोन का सोमवार को 2,500 करोड़ रुपये तथा शुक्रवार तक 1,000 करोड़ रुपये का सांविधिक बकाया चुकाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया

शाहीन बाग रोड खुलवाने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। बेंच ने कहा, लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वे रास्ता बंद कर दें। ऐसे में कोई भी प्रदर्शन करने लगेगा।  

भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में मंडी हाउस से जंतर मंतर तक यह जुलूस निकाला गया। उन्होंने 23 फरवरी को ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है और मांग की है कि सरकार फैसले को निरस्त करने के लिए एक अध्यादेश लाए। भीम आर्मी के प्रवक्ता हरजीत सिंह भट्टी ने कहा, ‘‘शीर्ष अदालत का फैसला पूरी तरह से संविधान के समानता के अधिकार के प्रावधान के खिलाफ है।’