आवास मंत्रालय ने अदालत को बताया कि अवैध कब्जे वाले लगभग 565 आवास में से 347 खाली कराए गए हैं और 69 दोबारा आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय की इस जानकारी के बाद अदालत ने यह आदेश दिया। मंत्रालय ने अदालत को बताया कि बाकी 149 आवासों में से सात अन्य विभागों के पूल में डाले गए है, 14 आवासों को खाली कराने पर रोक लगाई गई है, 55 अन्य आवास कश्मीर विस्थापितों को आवंटित किए गए है जिन्हें खाली कराने पर रोक है और 73 अभी खाली कराए जाने हैं।
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