सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वोडाफोन आइडिया को राहत देते हुए आयकर विभाग को निर्देश दिया कि वह कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिये उसे 733 करोड़ रुपए वापस करें। आयकर विभाग को चार सप्ताह के भीतर यह रकम लौटानी है

वकील द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि तब्लीगी के कार्यक्रम के बाद से केजरीवाल ने अपने ट्वीट में संक्रमण के कई मामलों को मस्जिद मरकज नाम के अलग शीर्षक के तहत जानबूझकर रखा। याचिकाकर्ता वकील एम एम कश्यप ने दावा किया कि कोरोना वायरस के मामलों को इस तरह पेश करने से सांप्रदायिक बैर पनपा है।

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कोरोना वायरस से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्राइवेट लैब को कोरोना जांच के लिए पैसे लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। हम इस मसले पर आदेश पारित करेंगे।

 सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोरोना वायरस और प्रवासी मजदूरों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मास्क-सैनिटाइजर की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सरकार से कड़े कदम उठाने को कहा।

कोरोना के मामले भारत में लगातर बढ़ते जा रहे हैं। वहीं, पूरा देश इस महामारी के वक्त एकजुट नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद इस संकट की घड़ी में आम जनता से लेकर, सरकारी-प्राइवेट कर्मचारी, खिलाड़ी, अभिनेता और बिजनेसमैन खुलकर आर्थिक मदद कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के पलायन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी।

कोरोनावायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति से निबटने के लिये उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी तीन दिन का वेतन ‘पीएम केयर्स’ कोष में देंगे

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में विदेश और गृह मंत्रालयों को नोटिस जारी किये और बांग्लादेश में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी वाली याचिका पर जवाब मांगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ई-रिक्शा निर्माता कंपनी को जर्मनी की वाहन कंपनी बीएमडब्लू से मिलता जुलता ट्रेड मार्क इस्तेमाल करने से रोक दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भारतीय ई-रिक्शा निर्माता ‘डीएमडब्लू’ या ऐसा कोई अन्य ट्रेड मार्क का इस्तेमाल नहीं करेगा जो जर्मनी की प्रमुख आटोमोबाइल कंपनी बीएमडब्लू से मिलता जुलता हो।

यह निर्णय तब आया जब उच्चतम न्यायालय ने अपने कामकाज को सीमित करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केवल एक अदालत में ही मामलों की सुनवाई करने का फैसला किया। सोमवार को सुनवाई के लिए पहले से ही सूचीबद्ध मामलों पर गुजरात उच्च न्यायालय की नव-दायित्व खंडपीठ और एकल न्यायाधीश वाली एक पीठ ने अपनी-अपनी अदालतों में सुनवाई की।