फेसबुक इस्तेमाल की इजाजत मांगने वाले एक सीनियर आर्मी अफसर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा, अगर फेसबुक ज्यादा पसंद है तो नौकरी से इस्तीफा दे दें। अफसर ने कोर्ट में दलील दी थी कि अकाउंट डिलीट करने से अपने सभी दोस्तों के कॉन्टैक्ट खो देंगे।

आम आदमी पार्टी ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए अस्पताल जाने पर कोविड-19 की जांच कराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार ने मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ के समक्ष दाखिल हलफनामे में कहा कि केवल कोरोना वायरस के संदिग्ध मामलों में ही जांच की जाती है।

कानपुर के हिस्ट्रीशीटर व 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में आने वाले गुरूवार तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करें

इस अर्बिट्रल अवॉर्ड ने बीसीसीआई को एस्क्रो में पड़ी राशि का इस्तेमाल करने की अनुमति दी। यह राशि 800 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

शहर में कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोलकाता हाई कोर्ट 19 जुलाई तक बंद रहेगा। मुख्य न्यायाधीश टी बी एन राधाकृष्णन ने एक प्रशासनिक आदेश में सोमवार को यह जानकारी दी। 

देशभर में 31 मार्च से BS-IV वाहनों की बिक्री पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने 27 मार्च के आदेश को वापस ले लिया है। इस फैसले के बाद 31 मार्च 2020 के बाद बिके BS-IV वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।

साल 2018 में मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) सह सबजज (प्रथम) गौरव कमल के कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया था। उन्होंने गुजरात में बिहारियों पर अत्‍याचार तथा और वहां से भगाने के आरोप में वहां के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी एवं स्थानीय विधायक व बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी अल्पेश ठाकोर के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया था।

सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो टिकटॉक की पैरवी करते हुए भारत सरकार के खिलाफ दलीलें नहीं देंगे। हाल ही में उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनको जो भी कहना था, वो कोर्ट के सामने कह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा।

इन गाइडलाइन के जारी होने के बाद छात्रों को अपना परीक्षा केंद्र बदलने और परीक्षा छोड़ने (ऑपट आउट) की सुविधा मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान HC के आदेश को एक महीने पहले चुनौती दिया गया था और तब से परीक्षा केंद्रों में कोविड-19 पोज‍िट‍िव मामले नहीं आए हैं।