सुशांत सिंह मौत मामले में अधिवक्ता सुधीर ओझा ने आईपीसी की धारा 306, 109 504, 506 और 120बी के तहत कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। कोर्ट को दिए पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि अभिनेता की हत्या षडयंत्र के तहत की गई है। जिसे बिना जांच के ही आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है।
 

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया है कि वे 2 हफ्तों के भीतर ऐसे छात्रों को लैपटॉप या मोबाइल की सुविधा उपलब्ध कराएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और मोबाइल या लैपटॉप ना होने की वजह से ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं।

सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में विशेष अदालत ने शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक की जमानत याचिका खारिज कर दी। रिया के वकील ने कहा कि वे इसके खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेंगे। इससे पहले गुरुवार को विशेष अदालत के जज जीबी गुराव ने सरकारी अभियोजक पक्ष की दलीलें सुनी थीं।

सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स मामले से जुड़ी उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को आज भी जेल में ही रहना होगा। मुंबई सेशन कोर्ट ने रिया और उनके भाई शोविक की जमानत अर्जी का फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।
 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को लोन मोराटोरियम पर कठोर फैसला लेने के लिए आख़िरी 2 हफ़्ते का समय दिया है। गुरुवार को जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि मोराटोरियम पर फैसला लेने के लिए आरबीआई और केंद्र सरकार को यह अंतिम मौका दिया जा रहा है।
 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) द्वारा एक्ट्रेस कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ का मामला हाईकोर्ट में पंहुच गया है। कोर्ट ने कंगना रनौत के ऑफि‍स में तोड़फोड़ को लेकर सुनवाई में 22 सितंबर की तारीख दी है। कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने हाई कोर्ट में बिना लीगल नोटिस के ऑफिस तोड़े जाने पर आपत्ति जताई है। कल इस घटना के बाद कंगना ने शिवसेना को सोनिया सेना कह दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र में शिक्षा और रोज़गार में मराठा समुदाय को आरक्षण देने वाले 2018 के कानून पर रोक लगा दी है। साल 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए यह आरक्षण कानून बनाया था।
 

सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मंगलवार को रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। उन्हें सोमवार को भायखला जेल शिफ्ट किया गया। रिया ने मंगलवार की रात एनसीबी के सेल में काटी। उनकी ओर से आज फिर जमानत के लिए याचिका दायर की है।

गुजरात की एक अदालत ने 2002 के दंगों में मुआवजे को लेकर दाखिल मुकदमे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हटा दिया है। एक ब्रिटिश परिवार ने दंगों में मारे गए तीन रिश्तेदारों के लिए मुआवजे के तौर पर 23 करोड़ रुपए की राशि का मुकदमा किया हुआ था।

कभी-कभी कोर्ट में भी ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जिनको देखकर जज भी हैरत में पड़ जाते हैं। ऐसा ही एक रोचक केस जोधपुर अदालत में देखने को मिला, जहां हादसे में सीज ट्रक को छुड़वाने के लिए मालिक ने अपनी  29 लाख रुपए की बाइक की जमानत लगाई।