सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शराब की होम डिलीवरी और शराब की बिक्री को लेकर राज्य सरकारों को निर्देश देने वाली याचिका पर आदेश देने से इंकार कर दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए राज्य शराब की सीधी बिक्री की बजाए होम डिलीवरी जैसे उपाय पर विचार करें।