केंद्र सरकार द्वारा 2016 में लिए गए नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वैध बताया है। कोर्ट ने माना कि केंद्र सरकार का फैसला ठीक है। वहीं, एक जज ने नोटबंदी के फैसले को गलत बताया और कहा कि इसे गैरकानूनी घोषित करना होगा।
पुलिस ने इस महिला की गिरफ्तारी के पीछे एक चौंकाने वाली कहानी बताई। वहीं महिला ने अपने बचाव में पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए।
मोदी सरकार के एक बेहद चौंकाने वाले कड़े फैसले यानी नोटबंदी(Demonetisation) को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज(2 जनवरी) अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी है। इसके खिलाफ 58 याचिकाएं लगाई गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी अर्जियां खारिज कर दीं। 8 नवंबर 2016 के दिन रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में नोटबंदी का एलान किया था।
एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी एक्टर शीजान खान को महाराष्ट्र के एक कोर्ट ने 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। उन्हें 26 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था।
अब हर थाने में एक अलग यूनिट बनेगा। यह यूनिट एक्सीडेंट के मामलों को इन्वेस्टीगेट और क्लेम संबंधी सभी केसों को तीन महीने में ट्रिब्यूनल को सौंपेगा।
यूपी निकाय चुनाव पर योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल करने के बाद एक जनवरी से इसको लेकर बहस भी शुरू हो जाएगी। जिसमें सरकार कोर्ट से ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने की भी अपील करेगी।
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अक्टूबर में यहां पुलिस DG (Prisons) हेमंत के लोहिया की हत्या के आरोपी घरेलू सहायक के खिलाफ बुधवार को आरोप पत्र दायर किया। जम्मू की स्पेशल क्राइम विंग की SIT ने अदालत में रामबन जिले के रहने वाले यासिर अहमद के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।
पाकिस्तान के पेशावर हाई कोर्ट ने रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी को पीड़िता के साथ शादी करने के बाद जेल से रिहा कर दिया है। उसने अपने ही परिवार की बधिर लड़की के साथ रेप किया था।
मंगलवार को राजस्थान में सीकर जिले के फतेहपुर में हुए भीषण एक्सीडेंट में मारे गए कंडक्टर का बुधवार दोपहर अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन परिचालक की पूरी जिंदगी संघर्ष से भरी रही। जिस नौकरी को पाने के लिए उसन े10 साल तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी और 15 महीने बाद मौत हो गई। वह भी नौकरी करते वक्त...
यूपी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट ने फैसला दे दिया है। कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव के आदेश दे दिए है। राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए निकाय चुनावों के लिए 5 दिसम्बर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है।