पश्चिम बंगाल की गाइडलाइन के मुताबिक, 21 मई के बाद कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर बड़े स्टोर्स खोल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बूथ और वार्ड स्तर पर कन्टेन्मेंट जोन चिन्हित किए जाएंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। इसमें आरोप लगाया केंद्र सरकार को प्रवासी श्रमिकों को घर तक पहुंचने में मदद करने के लिए राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है। शाह ने कहा, 'ममता सरकार प्रवासी मजदूरों के साथ नाइंसाफी कर रही है। ऐसा करना उनके लिए परेशानी खड़ी करेगा।'
कोरोना महामारी के बहाने ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हो रहे बीजेपी के हमलों और मीडिया के सवालों का जवाब देने और रणनीति बनाने के लिए प्रशांत किशोर को कोलकाता बुलाया गया है।
कोरोना वायरस के कहर के बीच प बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि प बंगाल कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, वहीं, केंद्र की मोदी सरकार बंगाल से लड़ाई लड़ने में व्यस्त है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र को आश्वस्त किया कि वह लॉकडाउन से संबंधित उसके सभी आदेशों का पालन करेगी और उसने राज्य में जमीनी हालात का आकलन करने के लिए आने वाली केंद्रीय टीमों को पूरा सहयोग देने का भी भरोसा दिलाया।
केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस में लॉकडाउन के उल्लंघन पर आपत्ति जताई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि पुलिस धार्मिक जमावड़ा होने दे रही है और जहां पर जरूरी नहीं है वह दुकाने भी खुली हैं।
झलदा A ब्लॉक के बीडिओ राजकुमार बिस्वास ने रात में ही गांव का दौरा किया और गिरवी रखे राशन कार्ड उनके असली हकदारों को दिलवाए। इसके साथ ही उन्होंने सूदखोरों को उनके किए पर शर्मिंदगी महसूस करवाई
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने रविवार को बताया कि केंद्र ने राज्य को कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी जांच के लिए 10,000 किट मुहैया कराई हैं
पार्टी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, 'केन्द्र सरकार ने बंगाल जैसी राज्य सरकारों पर एक सप्ताह पहले ही पेश की जा चुकी राहत योजनाओं से प्रेरणा ली है। बंगाल की नयी प्रोचेस्टा योजना में गरीबों को छह महीने का मुफ्त राशन, कोरोना वायरस से लड़ने के लिये स्वास्थ्य बीमा और दिहाड़ी मजदूरों को एक-एक हजार रुपये दिया जाना शामिल है।
देश में कोविड-19 महामारी की वजह से पूरी तरह बंद के कारण पश्चिम बंगाल के कई कामगार वापस नहीं आ सके और विभिन्न जगहों पर फंस गये हैं।’’ ममता बनर्जी का यह पत्र महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, दिल्ली, ओडिशा, कर्नाटक और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को मिला है।