एक दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने पूर्व विधायक अजय प्रताप सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। अजय प्रताप सिंह पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के पुत्र हैं। पार्टी उन्हें जमुई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में उतार सकती है।

नए गठबंधन में जाने को लेकर ओवैसी और एआईएमआईएम की ओर से अभी कोई बयान नहीं आया है। इससे पहले पूर्व सांसद देवेन्द्र प्रसाद यादव की समाजवादी जनता दल (डी) के साथ ओवैसी के संयुक्त जनतांत्रिक सेकुलर गठबंधन में शामिल होने की चर्चा थी। 

विशनपुर थाना इलाके में पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान समस्तीपुर से दरभंगा आ रही एक स्कार्पियो गाड़ी को रोका, जिसकी तलाशी लेने पर पुलिस ने एक करोड़ 11 लाख रुपये बरामद किया। पुलिस ने गाड़ी के चालक संतोष कुमार को एक अन्य रोहित खंडेलवाल को हिरासत में लिया है। 
 

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 27 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाली शूटर श्रेयसी सिंह को भी टिकट मिला है। पार्टी ने उन्हें जमुई से उम्मीदवार बनाया है।

जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को 7 और मुकेश साहनी की वीआईपी को 9 सीटें दी गई हैं। साहनी महागठबंधन छोड़कर आए हैं और पहले भी एनडीए में बीजेपी के साथ रह चुके हैं। 

एनडीए में जेडीयू, बीजेपी साथ-साथ हैं। लेकिन नीतीश-चिराग झगड़े में बीजेपी की चुप्पी के बाद विपक्ष सवाल करने लगा। एनडीए में बिखराव का मैसेज भी बाहर जा रहा है। जेडीयू की तरह बीजेपी को भी इसके नुकसान का डर है। 

नीतीश से नाराजगी के बीच बार-बार पीएम मोदी के काम की तारीफ करने वाले चिराग ने पहले ही 143 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। उन्होंने कई मौकों पर इशारों में कहा भी था कि जहां बीजेपी के उम्मीदवार होंगे उन सीटों पर एलजेपी नहीं लड़ेगी।

रविवार को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। 2 घंटे चली इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर माथापच्ची हुई।

बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को बड़ा झटका लगा है। बिहार पुलिस ने रविवार को राजद के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या के मामले में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन 6 लोगों में राजद नेता तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव और अनिल कुमार साधु शामिल हैं। 

अधिकारियों के मुताबिक इन पूर्व प्रत्याशियों ने चुनाव खर्चो का ब्यौरा नहीं देने का कोई वास्तविक कारण भी आयोग को नहीं बताया था। जिसके चलते उनके खिलाफ निर्वाचन आयोगने ये एक्शन लिया। बताते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा (क) के तहत यदि कोई व्यक्ति चुनाव परिणाम आने के  30 दिनों के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देता या ब्यौरा नहीं देने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बता पाता है तो चुनाव आयोग उसके अगले तीन वर्षो तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकता है।