वित्त मंत्रालय(Finance Ministry) के व्यय विभाग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए शुक्रवार को बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल को 2,221.2 करोड़ रुपये की राशि जारी की। इसके जरिये पेयजल की सप्लाई और टॉयलेट के निर्माण पर जोर है। वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान अनुदान पाने के योग्य होने के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।